सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम
काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निकायहरूमा क्रियाशील रहेका गैरसरकारी प्रकृतिका यी प्राविधिक तथा पेसागत संघ(संगठनका कार्यालयहरू अब उपरान्त सरकारी भवनभित्र राख्न नपाइने प्रशासनले स्पष्ट पारेको छ ।
आइतबार एक सूचना जारी गर्दै प्रशासनले यस्ता संगठनका केन्द्रीय, प्रादेशिक, जिल्ला, सम्पर्क तथा एकाइ कार्यालयहरूलाई सरकारी संरचनाबाट आफ्ना साइनबोर्ड, कक्ष र अन्य पूर्वाधार हटाई निजी वा भाडाको भवनमा स्थानान्तरण गर्न निर्देशन दिएको हो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
प्रजातन्त्र दिवसले समृद्धिको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न मद्दत पुगोस् : राष्ट्रपति पौडेल
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रजातन्त्र दिवसले दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न मद्दत पुगोस् भनी कामना व्यक्त गरेका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस, २०८२ का अवसरमा बिहीबार शुभकामना व्यक्त गर्दै राष्ट्...
किसानका समस्या समाधान गर्न स्थानीय स्रोत उपयोग गर्नुपर्छ : बालेन
चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन शाहले किसानले उत्पादनको उचित मूल्य नपाउँदा दूध पोख्न र तरकारी फाल्न बाध्य भएको बताएका छन् । चितवनमा आयोजित ‘हामी आयौं’ परिवर्तन उद्घोष सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले सीमित बिचौलिया र नेताहर...
१४ दिनपछि बस्दै प्रतिनिधिसभा बैठक, के छ कार्यसूची ?
काठमाडौँ । संघीय संसद्, प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दै छ । बैठक बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको छ । बैठकमा अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले ‘अर्थसम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन र खारेज गर्ने विधेयक, २०८३ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समित...
कांग्रेसको मधेश जनसभाको तयारी तीब्र, प्रतिज्ञा पत्र सार्वजनिक हुने
जनकपुर । नेपाली कांग्रेसले फागुन ६ गते बुधबार जनकपुरधाममा आयोजना गर्न लागेको विशाल मधेश जनसभाको तयारी तीब्र बनाएको छ । विशेषगरी मधेश केन्द्रित रहेको उक्त जनसभामा पार्टी सभापतिसहित केन्द्रीय समितिका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।...
विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्न विशेष अदालतको आदेश
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्व अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई विशेष अदालतले साधारण तारेखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरमा विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौ...
ह्यात होटलको सेवा बन्द भएको सूचनाप्रति प्रधानमन्त्री कार्कीको चासो
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले ह्यात होटलको सेवा बन्द र कर्मचारी प्रवेशलाई निषेध गरिएको भन्ने सूचनाका सम्बन्धमा चासो व्यक्त गरेकी छन्। प्रधानमन्त्री कार्कीको चासोपछि अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले आजै ह्यात रिजे...



