बिहिबार, १९ कात्तिक २०८३
नेपाली

विधेयकको सूची असार मसान्तभित्र बुझाउन कानूनमन्त्री गौतमको निर्देशन, बीचमा विधेयक ल्याउन नपाइने

Main News Image

काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले समयानुकूल र प्रभावकारी कानून निर्माणका लागि आवश्यक विधेयकहरूको प्राथमिकता निर्धारण गरी समयमै तयारी गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई आग्रह गरेकी छन् ।

बुधबार कानून मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका मन्त्री तथा उच्च अधिकारीहरूसँग आगामी दिनमा आवश्यक पर्ने कानून निर्माणका विषयमा विस्तृत छलफल भएको हो । 

उक्त महत्त्वपूर्ण बैठकमा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुन, गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ तथा अर्थ मन्त्रालयका सचिवसहितका पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

जेन-जी विद्रोहका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन कार्यदल बनाउने गृहमन्त्री गुरुङको घोषणा

काठमाडौँ । नवनियुक्त गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पदभार ग्रहण गर्दै जेन–जी आन्दोलनका क्रममा लगाइएका फौजदारी मुद्दाहरू फिर्ता लिने प्रक्रिया अगाडि बढाउने घोषणा गरेका छन् । मन्त्रालयमा पदभार सम्हाल्दै उनले यस विषयमा अध्ययन गरी ठोस सिफारिस गर्न एक विशेष क...

सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने सरकारको निर्णय

काठमाडौँ । सरकारले सामाजिक सञ्जालको संचालन प्रयोग तथा नियमन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ संघीय संसदबाट फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले...

संघीय संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको चालि अधिवेशन अन्त्य गरेका छन् । राष्ट्रपतिले नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा २ बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०८३ असोज १३ गतेको सिफारिसमा संघीय संसदको दुवै सदनको चालू अधिवेशन अन्त्य गर...

रास्वपाको विस्तारित बैठक : घोषित मितिमा निर्वाचन गर्न जोड

चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाको दुईदिने विस्तारित बैठक शनिबार राति सौराहामा सम्पन्न भएको छ । बैठकले आगामी फागुन २१ गतेका लागि घोषित प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित बनाउने आधार तयारी...

काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको भवन उपलब्ध गराउने समझदारी

काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त बनेको काठमाडौं जिल्ला अदालत अस्थायी रुपमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको बबर महलस्थित भवनमा सर्ने भएको छ ।

बिहीबार सिंहदरबारमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चालक समितिसँग छलफल गर्दै...

८ वामपन्थी दलबीच पार्टी एकता सहमति, कार्तिक १९ मा संयुक्त सम्मेलन हुने

काठमाडौँ । नेपालको प्रमुख वामपन्थी ८ दलहरूले पार्टी एकता गरेका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा, राष्ट्रिय स्वाधीनता, सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक रूपान्तरणमार्फत समाजवादी क्रान्तिको लक्ष्य हासिल गर्ने उद्दे...