आइतबार, १४ असार २०८३
नेपाली

कैद सजायमा सुधार गर्ने सरकारको नयाँ प्रस्ताव

Main News Image

काठमाडौँ । अदालतले चाहेमा कुनै कसुरदारलाई कारागार नपठाएर घरमै बसेर कैद भुक्तान गर्न सक्ने गरी आदेश दिन सक्ने प्रबन्धसहितको कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव ल्याइएको छ। त्यसरी कैद भुक्तानका लागि पठाइने कसुरदारलाई विद्युतीय निगरानी यन्त्र जडान गरेर निगरानी गर्नुपर्नेछ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले फौजदारी अपराधसम्बन्धी विद्यमान ऐनलाई संशोधन गर्न तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा त्यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ । फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा उक्त प्रस्ताव छ । हाल प्रचलनमा रहेको ऐनमा यस्तो व्यवस्था छैन ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

आजदेखि सुरु हुँदै मतदाता शिक्षा कार्यक्रम, फागुन १७ सम्म चल्ने

काठमाण्डौँ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि आज आइतबारदेखि देशभरि मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सुरु भएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन शिक्षा तथा मतदाता शिक्षा निर्देशिका, २०७८ बमोजिम आजदेखि मतदाता शिक्षा विशेष कार्यक्रम स्वीकृत भएको छ ।...

कांग्रेसको पार्टी संसदीय दलको नेता भीष्मराज आङ्देम्बेलाई बनाउने सर्वसम्मत

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले भीष्मराज आङ्देम्बेलाई पार्टी संसदीय दलको नेता बनाउने सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आज बसेको बैठकमा सभापति गगनकुमार थापाको प्रस्तावमा समानुपातिक...

रास्वपाका कार्यकर्ताले राजा वीरेन्द्रको शालिकमाथि टेकेकोमा राप्रपाको आपत्ति

काठमाण्डौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यकर्ताले दाङ जिल्लाको तुलसीपुरस्थित वीरेन्द्रचोकमा रहेको राजा वीरेन्द्रको शालिकमाथि उभिएको विषयमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आपत्ति जनाएको छ । रास्वपाका अध्यक्ष रलि लामिछाने दाङ गएको बेलामा रास्वपा...

मिटर ब्याजसम्बन्धी उजुरी लिने संयन्त्र पुनः क्रियाशील पार्ने निर्णय

काठमाडौँ । सरकारले मिटर ब्याजसम्बन्धी गुनासो सुन्ने र उजुरी लिने जिल्लास्तरीय संयन्त्रलाई पुनः क्रियाशील बनाउन परिपत्र गरेको छ । गृह मन्त्रालयले अनुचित लेनदेन मिटरब्याज सम्बन्धी गुनासा सुन्न र उजुरी लिन जिल्लास्तरीय सं...

मन्त्रिपरिषद् बैठकका पछिल्ला निर्णय सार्वजनिक

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कात्तिक १७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेका निर्णयहरु सार्वजनिक भएका छन् ।सरकारका प्रवक्ता, एवम् सूचना, प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले मन्त्रिपरिषद्...

कुलमानविरुद्ध हितेन्द्रको रिटमा सुनुवाई आज

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध हितेन्द्रदेव शाक्य सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । उनले सोमबार आफूलाई प्राधिकरणकै कार्यकारी निर्देशकमा फर्काउन माग गर्दै सर्वोच्च अदाल...