कैद सजायमा सुधार गर्ने सरकारको नयाँ प्रस्ताव
काठमाडौँ । अदालतले चाहेमा कुनै कसुरदारलाई कारागार नपठाएर घरमै बसेर कैद भुक्तान गर्न सक्ने गरी आदेश दिन सक्ने प्रबन्धसहितको कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव ल्याइएको छ। त्यसरी कैद भुक्तानका लागि पठाइने कसुरदारलाई विद्युतीय निगरानी यन्त्र जडान गरेर निगरानी गर्नुपर्नेछ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले फौजदारी अपराधसम्बन्धी विद्यमान ऐनलाई संशोधन गर्न तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा त्यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ । फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा उक्त प्रस्ताव छ । हाल प्रचलनमा रहेको ऐनमा यस्तो व्यवस्था छैन ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
रास्वपा सचिवालय बैठक बस्दै : के छन् एजेन्डा ?
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाको सचिवालय बैठक आइतबार बस्ने भएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बनस्थलीमा बस्ने बैठकमा ६ वटा एजेन्डा तय भएको प्रवक्ता मनीष झाले जानकारी दिए । सभापति लामिछानेले आह्वान गरेको सचिवालय बैठकमा पार्टीको सांगठ...
प्रधानमन्त्री कार्कीको सेनालाई निर्देशन : चुनावमा एक जना पनि घाइते नहोस्
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आगामी चुनावमा ुएक थोपा पनि रगत नबग्ने र एक जना पनि घाइते नहुनेु सुनिश्चित गर्दै काम गर्न नेपाली सेनालाई निर्देशन दिएकी छन् । उनले नेपाली सेनाको मुख्यालय जंगी अड्डाको निरीक्षण भ्...
काठमाडौँमा ४८ मध्ये विद्या पक्षका ३५ जना प्रतिनिधि छनोट, ३ अध्यक्ष बने अभिभावक
काठमाडौँ । नेकपा एमालेको एघारौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा काठमाडौँ जिल्लाका १० निर्वाचन क्षेत्रबाट ४८ जना प्रतिनिधि छानिएका छन् । काठमाडौँबाट निर्वाचित ४८ मध्ये मणिकुमार फुयाँल, सानुकुमार श्रेष्ठ, विष्णुकुमारी भुसाल, डा वि...
माओवादी र एकीकृत समाजवादीसहितका ९ दलबीच एकता घोषणा आज
काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीसहितका नौ वाम घटकबीच आज पार्टी एकता घोषणा हुँदैछ । काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा एकता घोषणा सभा राखिएको छ। एकता घोषण सभाअघि भृकुटीमण्डप क्षेत्रमा जनप्रदर्शन गर्ने तयारी...
कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनमा सहभागी हुन काठमाडौँका ११ प्रदेशसभा क्षेत्रीय सभापतिहरूको संयुक्त अपिल
काठमाण्डौँ । नेपाली कांग्रेस काठमाडौँ जिल्ला प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रका सभापतिहरूले यही पुस २७ र २८ गते काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा हुन लागेको पार्टीको विशेष महाधिवेशनमा सक्रिय सहभागिता जनाउन सम्पूर्ण महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई आह्वान गरेका छन् ।
सर्वोच्चले दिएन रेशमको पक्षमा आदेश, उम्मेदवारी रद्द नै रहने
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालका संरक्षक रेशमलाल चौधरीको पक्षमा आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । आफ्नो उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगले बदर गरेपछि चौधरीले यसविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
न...



