बुधबार, २५ कात्तिक २०८३
नेपाली

कैद सजायमा सुधार गर्ने सरकारको नयाँ प्रस्ताव

Main News Image

काठमाडौँ । अदालतले चाहेमा कुनै कसुरदारलाई कारागार नपठाएर घरमै बसेर कैद भुक्तान गर्न सक्ने गरी आदेश दिन सक्ने प्रबन्धसहितको कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव ल्याइएको छ। त्यसरी कैद भुक्तानका लागि पठाइने कसुरदारलाई विद्युतीय निगरानी यन्त्र जडान गरेर निगरानी गर्नुपर्नेछ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले फौजदारी अपराधसम्बन्धी विद्यमान ऐनलाई संशोधन गर्न तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा त्यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ । फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा उक्त प्रस्ताव छ । हाल प्रचलनमा रहेको ऐनमा यस्तो व्यवस्था छैन ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

योगेश भट्टराई भन्छन्_एमालेले संसद पुनःस्थापना र निर्वाचनलाई एकसाथ उपयोग गर्छ

ताप्लेजुङ । नेकपा एमालेका उपमहासचिव योगेशकुमार भट्टराईले संसद पुनःस्थापना सहितका संवैधानिक प्रकृयाका बिषयको मुद्दाको छिटो निरुपण जरुरी भएको बताएका छन् । संवैधानिक बिषयको निरुपण नहुँदा थप संवैधानिक जटिलता उत्पन्न हुनसक्ने भन्दै उनले सर्वोच्च अदालतल...

रवि र जीबीसहितका व्यक्तिविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता, सहकारी ठगी मुद्दा भने यथावत

काठमाडौँ । रुपन्देही जिल्ला अदालतले सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम अपचलन प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र गीतेन्द्रबाबु जीबी राईसहितका प्रतिवादीहरूविरुद्ध चलिरहेको मुद्दामा सरकारका तर्फबाट पेस भएको अभियोगपत्र संश...

देउसी-भैलोका नाममा अमर्यादित गतिविधि गरे कारबाही हुनेछ : गृहमन्त्री

काठमाडौँ । चाडपर्वका नाममा हुने अश्लील तथा विकृत गतिविधि नियन्त्रण गर्न सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको गृहमन्त्री सुदन गुरुङले बताएका छन्। गृहमन्त्री गुरुङले मंगलबार साँझ सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत एक सन्देश जारी गर्दै मौलिक परम्परा र सांस्कृत...

प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अदालतको अवहेलना सम्बन्धी जाहेरी दर्ता

काठमाडौँ । राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारी निर्णय यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश पालना नगरेको आरोपमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ । सर्वोच्च अदालतकी पूर्वप्रधानन्या...

कांग्रेसको केन्द्रीय अनुशासन समितिले पूर्णबहादुर खड्कालाई सोधेको स्‍पष्टीकरण फिर्ता लिने

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय अनुशासन समितिले निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई सोधेको स्पष्टीकरण फिर्ता लिने भएको छ । सानेपामा सोमबार दिउँसो बस्ने अनुशासन समितिको बैठकले नेता खड्कालाई सोधेको सात दिने स्पष्टीकरण फिर्ता लिने...

रवि-बालेनबीच सात बुँदे सहमति

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा र काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहबीच विभिन्न विषयमा सात बुँदे सहमति भएको छ । प्रमुख शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत सहमतिमा हस्ताक्षर गर्दै गरेको तस्बिर सार्वजनिक गर्दै शुभप्रभात लेखेका छन् । उ...