बुधबार, २५ कात्तिक २०८३
नेपाली

कैद सजायमा सुधार गर्ने सरकारको नयाँ प्रस्ताव

Main News Image

काठमाडौँ । अदालतले चाहेमा कुनै कसुरदारलाई कारागार नपठाएर घरमै बसेर कैद भुक्तान गर्न सक्ने गरी आदेश दिन सक्ने प्रबन्धसहितको कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव ल्याइएको छ। त्यसरी कैद भुक्तानका लागि पठाइने कसुरदारलाई विद्युतीय निगरानी यन्त्र जडान गरेर निगरानी गर्नुपर्नेछ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले फौजदारी अपराधसम्बन्धी विद्यमान ऐनलाई संशोधन गर्न तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा त्यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ । फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा उक्त प्रस्ताव छ । हाल प्रचलनमा रहेको ऐनमा यस्तो व्यवस्था छैन ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

रास्वपा र उज्यालो नेपालबीच एकताको सहमति भंग

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा र कुलमान घिसिङ संरक्षित उज्यालो नेपाल पार्टीबीचको एकता सहमति भंग भएको छ । कुलमान पक्षले रास्वपामा वरिष्ठ उपसभापतिसँगै पार्टीको नाम परिवर्तनको प्रस्ताव गरेपछि एकता भंग भएको बताइएको छ ।

काठमाडौं मह...

संविधान रक्षा र राष्ट्रिय एकताका लागि एकताबद्ध हुन एमाले अध्यक्ष ओलीको आह्वान

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९एमाले०का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको रक्षा र राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ बनाउन संविधान पक्षधर शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । संविधान दिवसका अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रह...

एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट : कञ्चनपुरका १ र ३ मा निर्वाचन, २ मा सर्वसम्मत

महेन्द्रनगर । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेको एघारौँ महाधिवेशनका लागि कञ्चनपुरका तीनवटै निर्वाचन क्षेत्रबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट भएका छन् । निर्वाचन क्षेत्र नं २ मा प्रतिनिधिहरू सर्वसम्मत चयन भए पनि निर्वाचन क्षेत्...

बागमतीमा नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूबीच छलफल तीव्र, बहुमत पुर्‍याउनै सकस

हेटौंडा । बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि राजनीतिक दलहरूले आपसी छलफल र कूटनीतिक पहललाई तीव्र तुल्याएका छन् । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सरकारबाट नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि सिर्जना भएको राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि प्रमुख दलहर...

दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको अभियानका प्रतिनिधिसँग वार्ता गर्न सरकारले बनायो टोली

काठमाण्डौँ । सरकारले आन्दोलनरत दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानका प्रतिनिधिसँग वार्ताका लागि टोली गठन गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले  सहसचिव लिलाधर सुवेदीको संयोजकत्वम...

पुरानै लयमा एमाले, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरहने

काठमाडौँ । नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पुरानै विधान ब्युँत्याएको छ। पार्टीको ११औं महाधिवेशनको बन्दसत्र सुरु हुनुअघि आइतबार भृकुटीमण्डपमा बसेको १०औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको अन्तिम बैठकले पुरानै...