बुधबार, २७ साउन २०८३
नेपाली

कैद सजायमा सुधार गर्ने सरकारको नयाँ प्रस्ताव

Main News Image

काठमाडौँ । अदालतले चाहेमा कुनै कसुरदारलाई कारागार नपठाएर घरमै बसेर कैद भुक्तान गर्न सक्ने गरी आदेश दिन सक्ने प्रबन्धसहितको कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव ल्याइएको छ। त्यसरी कैद भुक्तानका लागि पठाइने कसुरदारलाई विद्युतीय निगरानी यन्त्र जडान गरेर निगरानी गर्नुपर्नेछ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले फौजदारी अपराधसम्बन्धी विद्यमान ऐनलाई संशोधन गर्न तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा त्यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ । फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा उक्त प्रस्ताव छ । हाल प्रचलनमा रहेको ऐनमा यस्तो व्यवस्था छैन ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

पृथ्वीसुब्बालाई हराउँदै लमजुङमा रास्वपाका धर्मराज केसी विजयी

लमजुङ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत लमजुङमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका धर्मराज केसी विजयी भएका छन् । मुख्य निर्वाचन कार्यालय लमजुङका मुख्य निर्वाचन अधिकृत शिशिरराज ढकालका अनुसार केसीले ३३ हजार ८९८ मत प्राप्त गरे । नेकपा एमालेका प...

सर्वोच्चले माग्यो प्रधानमन्त्री कार्कीसँग लिखित जवाफ

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दामा लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । राजदूत फिर्ता सम्बन्धी आदेश पालना नगरेको भन्दै अधिवक्ता डा। प्रेमराज सिलवालले प्रधानमन्त्र...

विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको मन्त्रीहरूले जवाफ दिने, आजै पारित गरिने प्रस्ताव

काठमाडौँ । संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दैछ । बिहीबार बिहान ११ बजे बस्ने बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ माथिको छलफलका क्रममा विभिन्न मन्त्रालयगत शीर्षकहरूमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाफ दिने मुख्य कार्यसूची रहेक...

परिवर्तन पक्षधर शक्तिबीच सहकार्यको भावना सुदृढ गर्नुपर्छ : प्रचण्ड

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले परिवर्तन पक्षधर शक्तिहरूबीच आपसी सम्मान, सामाजिक सद्भाव र सहकार्यको भावना सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्...

“गगन–विश्वप्रकाश पक्षलाई निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाउने आधार कमजोर”

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक विवादमा गगन थापा–विश्वप्रकाश पक्षले आह्वान गरेको विशेष महाधिवेशनलाई निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाउने कानुनी आधार अत्यन्त कमजोर देखिएको छ । पार्टी विधानअनुसार विशेष महाधिवेशन बोलाउने...

तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्न नसके सरकारको औचित्य सकिन्छ : बर्षमान पुन

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता बर्षमान पुनले फागुन २१ गते तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्न नसके वर्तमान सरकारको औचित्य नै समाप्त हुने बताएका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित होटल मजदुर आन्दोलनको दर्पण सार्वजनिकरण...