कैद सजायमा सुधार गर्ने सरकारको नयाँ प्रस्ताव
काठमाडौँ । अदालतले चाहेमा कुनै कसुरदारलाई कारागार नपठाएर घरमै बसेर कैद भुक्तान गर्न सक्ने गरी आदेश दिन सक्ने प्रबन्धसहितको कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव ल्याइएको छ। त्यसरी कैद भुक्तानका लागि पठाइने कसुरदारलाई विद्युतीय निगरानी यन्त्र जडान गरेर निगरानी गर्नुपर्नेछ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले फौजदारी अपराधसम्बन्धी विद्यमान ऐनलाई संशोधन गर्न तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा त्यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ । फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा उक्त प्रस्ताव छ । हाल प्रचलनमा रहेको ऐनमा यस्तो व्यवस्था छैन ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
रास्वपाले टुंग्यायो संसदीय समिति सभापतिका उम्मेदवार
काठमाडौँ । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले २ संयुक्तसहित १० एकल समितिका सभापतिको उम्मेदवार टुङ्ग्याएको हो । बिहीबार सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा प्रधानमन्त्री तथा संसदीय दलका नेता बालेन्द्र शाह बालेनको...
काठमाडौंका १० वटै क्षेत्रमा रास्वपाको ‘क्लिन स्वीप’ संकेत
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ अन्तर्गत मतगणना जारी रहँदा काठमाडौंका सबै १० निर्वाचन क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका उम्मेदवारहरूले अग्रता लिएका छन्। प्रारम्भिक मतपरिणामले काठमाडौंमा रास्वपाको पक्षमा उल्लेखनीय लहर देखिएको छ ।...
शान्तिपूर्ण निर्वाचन भए एमालेले बहुमत ल्याउँछ : ओली
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शान्तिपूर्ण वातावरणमा निर्वाचन भए जनताकाबीचमा गएर बहुमत ल्याउन एमाले तयार रहेको बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा राष्ट्रिय महाधिवेशनमा खटिएका स्वयंसेवकहरुलाई सम्मान र प्रमाणपत्र वितरण गर्दै अध...
अघिल्लो निर्वाचनमा उम्मेदवार रहेका रास्वपा बागमती उपसभापतिले पार्टी छाडे
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा बागमती प्रदेशका उपसभापति दिनेश हुमागाईंले पार्टी परित्याग गरेका छन् । उपसभापति हुमागाईंले ७ बुँदामा असन्तुष्टि पेश गर्दै राजीनामा दिएका हुन् । उनले प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार छनोटमा चरम चलखेल भएको र...
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक आज पनि बस्दै
काठमाण्डौँ । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक शनिबार पनि बस्दै छ । असोज २८ गतेदेखि सुरु भएको बैठक शनिबार दिउसो १ बजे पार्टी कार्यालय सानेपामा बस्नेछ । बैठकमा हालसम्म १० वटा विभिन्न प्रस्तावहरूमा नेताहरूले धा...
आमालाई ६ महिना र बुबालाई ४२ दिन प्रसूति स्याहार बिदाको प्रस्ताव
काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयले स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित पाँचवटा कानुन संशोधनका लागि तयार मस्यौदा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएको छ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ को संशोधन मस्यौद...



