कैद सजायमा सुधार गर्ने सरकारको नयाँ प्रस्ताव
काठमाडौँ । अदालतले चाहेमा कुनै कसुरदारलाई कारागार नपठाएर घरमै बसेर कैद भुक्तान गर्न सक्ने गरी आदेश दिन सक्ने प्रबन्धसहितको कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव ल्याइएको छ। त्यसरी कैद भुक्तानका लागि पठाइने कसुरदारलाई विद्युतीय निगरानी यन्त्र जडान गरेर निगरानी गर्नुपर्नेछ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले फौजदारी अपराधसम्बन्धी विद्यमान ऐनलाई संशोधन गर्न तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा त्यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ । फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा उक्त प्रस्ताव छ । हाल प्रचलनमा रहेको ऐनमा यस्तो व्यवस्था छैन ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
तिहार लक्षित सुरक्षा योजना लागू, देशभर ५० हजारभन्दा बढी प्रहरी परिचालन
काठमाडौँ । नजिकिँदै गरेका तिहार, दीपावली, छठ तथा नेपाल संवत् पर्वलाई लक्षित गर्दै नेपाल प्रहरीले देशभर सुरक्षा योजना लागू गरेको छ। चाडपर्वका समयमा हुन सक्ने चोरी, लुटपाट, जुवातास, मादक पदार्थ सेवन, झैझगडा, आगलागी तथा पटका र आतसबाजीजन्य गतिविधि निय...
९ दल मिलेर बन्ने पार्टीको नाम ‘नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी’ : चुनाव चिह्न तारा
काठमाडौँ । नेकपा माओवाद केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीसहित ९ दलबीच एकतापछि बन्ने एकीकृत पार्टीको नाम नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी रहने भएको छ । प्रज्ञा भवनमा बसेको महाधिवेशन आयोजक समितिको बैठकमा संयोजक पुष्पकमल दाहा...
प्रतिनिधि सभाको दोस्रो अधिवेशन अन्त्य स् १४५ दिनमा ६८ बैठक, १२ विधेयक पारित
काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको दोस्रो अधिवेशन समापन भएको छ । गत वैशाख २८ गतेदेखि शुरु भएको अधिवेशनमा ६८ वटा बैठक बसेको थियो। अधिवेशनको समापन गर्दै सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले संसदले यस अवधिमा १२ वटा विधेयक पारित गरेको जानकारी गराएका छन्।
गत वैशाख...
निर्वाचनमा शान्ति सुरक्षाको प्रबन्ध सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रपतिको निर्देशन
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आसन्न निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न शान्ति सुरक्षाको प्रबन्ध सशक्त, सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएका छन् । राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आज गृहमन्त्रीसहित चार वटै सुरक्षा निक...
रेशम चौधरीको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपालका संरक्षक रेशमलाल चौधरीलाई कैलाली क्षेत्र नं १ बाट उम्मेदवार बन्न माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीशद्वय सारङ्गा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको...
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयदेखि मन्त्रिपरिषद्सम्म ठूलो हेरफेरको तयारी
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सरकारको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ आफ्नै सचिवालयदेखि मन्त्रिपरिषद्सम्म हेरफेरको तयारी थालेका छन् । संघीय बजेट पारित भएसँगै मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेर गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन...



