कैद सजायमा सुधार गर्ने सरकारको नयाँ प्रस्ताव
काठमाडौँ । अदालतले चाहेमा कुनै कसुरदारलाई कारागार नपठाएर घरमै बसेर कैद भुक्तान गर्न सक्ने गरी आदेश दिन सक्ने प्रबन्धसहितको कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव ल्याइएको छ। त्यसरी कैद भुक्तानका लागि पठाइने कसुरदारलाई विद्युतीय निगरानी यन्त्र जडान गरेर निगरानी गर्नुपर्नेछ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले फौजदारी अपराधसम्बन्धी विद्यमान ऐनलाई संशोधन गर्न तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा त्यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ । फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा उक्त प्रस्ताव छ । हाल प्रचलनमा रहेको ऐनमा यस्तो व्यवस्था छैन ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
मतदान सहज बनाउन आयोगद्वारा ८८५ मतदान केन्द्र थप
काठमाडौँ । आउँदो फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका निम्ति मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको छ । शनिबार निर्वाचन आयोगले मतदान स्थल र केन्द्र निर्धारण गरेको हो । देशभर १० हजार ९६७ मतदान स्थल निर्धारण गरिएको छ । ती स्थलमा कुल २३ हजार ११२ मत...
फागुन २१ को निर्वाचनका लागि मेयर त्याग्दै हर्क साम्पाङ
काठमाडौँ । धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले धरानको नेतृत्वबाट बिदा लिएर फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा होमिने भएका छन् । मेयर साम्पाङका साम्पाङका निकट सहयोगी तथा श्रम संस्कृति पार्टीका केन्द्रीय सदस...
उपसभामुखमा श्रम संस्कृति पार्टीको दाबी
काठमाडौँ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ राईले उपसभामुखमा महिला उम्मेदवार उठाउने बताएका छन् । शनिबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत राईले संघीय संसदअन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको उपसभामुखमा खडा गर्ने बताएका हुन् ।
उनले लेखेका छन्, ‘सभामु...
७ दलिय गठबन्धनले विरोध तथा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दै
जनकपुर । मधेश प्रदेशमा हालै बनेको ७ राजनितिक दलहरुको गठबन्धनले आज जनकपुरधामसहित प्रदेशभर विरोध तथा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने भएको छ । हिजो अबेर राति प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै सात दलिय गठबन्धनले आज बिहान ८ः३० बजे देखि...
गगन थापा पक्षलाई मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले गगन थापाले नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसलाई आधिकारिक मान्यता दिएको छ। शुक्रबार आयोगले थापा नेतृत्वको कांग्रेसलाई आधिकारिकता दिने निर्णय गरेको हो । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार विवरण अद्यावधिक गर्दै आयोगले...
सरकार र रास्वपाबीच बढ्दो अविश्वास : दलीय परिधि र बालेनको कार्यशैलीबीच टकराव
काठमाडौँ । ऐतिहासिक जनादेश र ‘जेन जी’ आन्दोलनको रापतापपछि उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० नेतृत्वको दुई(तिहाइ नजिकको सरकारभित्र सत्ता सञ्चालनलाई लिएर गम्भीर विवाद सतहमा आएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाह र रास्वपाको शीर्ष नेत...



