कैद सजायमा सुधार गर्ने सरकारको नयाँ प्रस्ताव
काठमाडौँ । अदालतले चाहेमा कुनै कसुरदारलाई कारागार नपठाएर घरमै बसेर कैद भुक्तान गर्न सक्ने गरी आदेश दिन सक्ने प्रबन्धसहितको कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव ल्याइएको छ। त्यसरी कैद भुक्तानका लागि पठाइने कसुरदारलाई विद्युतीय निगरानी यन्त्र जडान गरेर निगरानी गर्नुपर्नेछ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले फौजदारी अपराधसम्बन्धी विद्यमान ऐनलाई संशोधन गर्न तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा त्यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ । फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा उक्त प्रस्ताव छ । हाल प्रचलनमा रहेको ऐनमा यस्तो व्यवस्था छैन ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
उपचारका लागि सिंगापुर जाँदै देउवा
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा आज उपचारका लागि सिंगापुर जाने भएका छन् । उनी राति ९ बजे देउवा पत्नी आरजु राणासहित थप उपचारका लागि सिंगापुर जान लागेका हुन् । जेनजी आन्दोलनको दोस्रो दिन बूढानीलकण्ठस्थ...
प्रधानमन्त्री कार्की र राष्ट्रपति पौडेलको भेट
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भेट गरेकी छन् । बुधबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा प्रधानमन्त्री कार्कीले र राष्ट्रपति पौडेलसँग भेट गरेकी हुन् । आज भएको भेटमा समसामयीक राजनीति तथा बिहीबार हुन गइरहेको प्रतिनिध...
लोकतन्त्रको जग सुदृढ बनाउँदै समृद्ध नेपालतर्फ अघि बढ्न गगन थापाको आह्वान
काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले लोकतान्त्रिक उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै समृद्ध नेपाल निर्माणतर्फ अग्रसर हुन आह्वान गरेका छन् । बिहीबार शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उनले फागुन ७ लाई नेपाली कांग्रे...
जनता सचेत र जागरूक नभए फेरि सङ्कट आउन सक्छ : प्रचण्ड
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जनता सचेत र जागरूक नभए देशमा पुनः ठूलो सङ्कट उत्पन्न हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन् । आइतबार पोखरामा आयोजित एकता सन्देश सभामा उनले यस्तो...
सडकमा प्रदर्शन नगरौँ, सरकार संवादका लागि तयार छः गृहमन्त्री अर्याल
काठमाडौं । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले विभिन्न माग राखेर सडक प्रदर्शनमा रहेका समूहलाई संवादका लागि आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सुरक्षा निकायका प्रमुखसहितको छलफलपछि रासससँगको कुराकानीमा उहाँले सरका...
रेशम चौधरीको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपालका संरक्षक रेशमलाल चौधरीलाई कैलाली क्षेत्र नं १ बाट उम्मेदवार बन्न माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीशद्वय सारङ्गा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको...


