कैद सजायमा सुधार गर्ने सरकारको नयाँ प्रस्ताव
काठमाडौँ । अदालतले चाहेमा कुनै कसुरदारलाई कारागार नपठाएर घरमै बसेर कैद भुक्तान गर्न सक्ने गरी आदेश दिन सक्ने प्रबन्धसहितको कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव ल्याइएको छ। त्यसरी कैद भुक्तानका लागि पठाइने कसुरदारलाई विद्युतीय निगरानी यन्त्र जडान गरेर निगरानी गर्नुपर्नेछ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले फौजदारी अपराधसम्बन्धी विद्यमान ऐनलाई संशोधन गर्न तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा त्यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ । फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा उक्त प्रस्ताव छ । हाल प्रचलनमा रहेको ऐनमा यस्तो व्यवस्था छैन ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
एमाले संसदीय दलको बैठक जारी, ओलीले सांसदलाई विशेष निर्देशन दिने
काठमाडौँ । नेकपा एमाले संसदीय दलको बैठक च्यासलस्थित पार्टी मुख्यालयमा अहिले बसिरहेको छ। बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि सहभागी छन् । ओलीले नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा सहभागी नहुने निर्णय गरिसकेका छन् ।
बैठकमा अध...
सरकारले संवैधानिक परिषद् संशोधन अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने
काठमाडौँ । सरकारले संवैधानिक परिषद् संशोधन अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । मंसिर २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री...
कांग्रेस विशेष महाधिवेशनको पक्षमा ४९ प्रतिशतले गरे नाम दर्ता
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनको पक्षमा अहिलेसम्म ४९ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका छन् । विशेष महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रका सञ्चालकले ४९।३४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले रजिस्ट्रेशन दर्दा गराएको जानकारी दिएका हुन् ।
...सुनसरी- १ मा हर्क साम्पाङ विजयी
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा सुनसरी १ मा श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ निर्वाचित भएका छन् । साम्पाङ भारी मतान्तरले विजय भएका हुन्। साम्पाङले ३५ हजार ७४१ मत ल्याएका छन् । उनका निकटतम प्रतिष्पर्धी रास्वपाकी गोमा तामाङ सरिनले भन...
सञ्चारमन्त्रीद्वारा गोंगबु बसपार्कमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा शुभारम्भ
काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले गोंगबुस्थित नयाँबसपार्कमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवाको शुभारम्भ गरेका छन् । काठमाडौं उपत्यकाको महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थालहरूमा निःशुल्क वाइफाइको पहुँच पुर्याउने निर्ण...
दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको अभियानका प्रतिनिधिसँग वार्ता गर्न सरकारले बनायो टोली
काठमाण्डौँ । सरकारले आन्दोलनरत दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानका प्रतिनिधिसँग वार्ताका लागि टोली गठन गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सहसचिव लिलाधर सुवेदीको संयोजकत्वम...



