कैद सजायमा सुधार गर्ने सरकारको नयाँ प्रस्ताव
काठमाडौँ । अदालतले चाहेमा कुनै कसुरदारलाई कारागार नपठाएर घरमै बसेर कैद भुक्तान गर्न सक्ने गरी आदेश दिन सक्ने प्रबन्धसहितको कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव ल्याइएको छ। त्यसरी कैद भुक्तानका लागि पठाइने कसुरदारलाई विद्युतीय निगरानी यन्त्र जडान गरेर निगरानी गर्नुपर्नेछ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले फौजदारी अपराधसम्बन्धी विद्यमान ऐनलाई संशोधन गर्न तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा त्यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ । फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा उक्त प्रस्ताव छ । हाल प्रचलनमा रहेको ऐनमा यस्तो व्यवस्था छैन ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
२०५६ पछि पहिलोपटक निर्वाचन सुरक्षाको फ्रन्टलाइनमा सेना, अहिल्यैदेखि फिल्डमा निकालिँदै
काठमाडौँ । निर्वाचन लक्षित गरेको सरकारले यसपटक नेपाली सेनालाई सुरक्षा मोर्चाको अग्र भागमा सार्ने भएको छ । केन्द्रीय सुरक्षा समितिले तयार पारेको सुरक्षा कार्ययोजना अनुसार सेनाको कमाण्डमा तीन वटै सुरक्षा अंग परिचालन हुने...
शिक्षा–स्वास्थ्यलाई पूर्ण रूपमा निःशुल्क गर्ने नेमकिपाको घोषणा
भक्तपुर । शिक्षा–स्वास्थ्यलाई पूर्ण रूपमा निःशुल्क गर्ने नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेमकिपाले घोषणा गरेको छ । आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन–२०८२ का लागि आइतबार पार्टीको घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्दै यस्तो उल्लेख गरेको हो । आज नेमकिपाको केन्द्रीय निर्वाचन...
नेकपाले बनायो उम्मेदवार छनोटको मापदण्ड : एकै परिवारका एकभन्दा बढी सिफारिस गर्न नपाइने
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार सिफारिस गर्न मापदण्ड तोकेको छ । तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी लगायत दलहरू मिलेर बनेको नेकपाले उम्मेदवार छनोटका लागि कडा मापदण्ड बनाएको...
ओली समूहमा अर्को विद्रोह : रघुजी पन्तले छाडे साथ
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नेता रघुजी पन्तले ११औँ महाधिवेशनमा उपाध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी दिने भएका छन् । पन्तले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको समूह छाडी वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल पक्षबाट उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने...
कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनमा सहभागी हुन काठमाडौँका ११ प्रदेशसभा क्षेत्रीय सभापतिहरूको संयुक्त अपिल
काठमाण्डौँ । नेपाली कांग्रेस काठमाडौँ जिल्ला प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रका सभापतिहरूले यही पुस २७ र २८ गते काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा हुन लागेको पार्टीको विशेष महाधिवेशनमा सक्रिय सहभागिता जनाउन सम्पूर्ण महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई आह्वान गरेका छन् ।
सरकार र जेनजीबीचको सम्झौताविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सरकार र जेनजीबीच भएको १० बुँदे सम्झौता विरुद्ध दर्ता भएको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । शुक्रबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले विपक्षीहरूका नाममा आदेश जारी गरेको हो । रिट निवेदक अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल...



