कैद सजायमा सुधार गर्ने सरकारको नयाँ प्रस्ताव
काठमाडौँ । अदालतले चाहेमा कुनै कसुरदारलाई कारागार नपठाएर घरमै बसेर कैद भुक्तान गर्न सक्ने गरी आदेश दिन सक्ने प्रबन्धसहितको कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव ल्याइएको छ। त्यसरी कैद भुक्तानका लागि पठाइने कसुरदारलाई विद्युतीय निगरानी यन्त्र जडान गरेर निगरानी गर्नुपर्नेछ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले फौजदारी अपराधसम्बन्धी विद्यमान ऐनलाई संशोधन गर्न तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा त्यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ । फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा उक्त प्रस्ताव छ । हाल प्रचलनमा रहेको ऐनमा यस्तो व्यवस्था छैन ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
यसपटक निर्वाचनमा नेपालमै उत्पादित सामग्री प्रयोग गर्ने आयोगको नीति
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि सकेसम्म नेपालमै उत्पादित सामग्री प्रयोगको नीति लिएको छ । निर्वाचनलाई मितव्ययी, पारदर्शी बनाउन र स्थानीय सामग्रीको प्रयोग तथा प्रोत्साहनका लागि आयोगले सकेसम्म नेपालमै उत्पादित सामग...
चाडपर्व सकिएलगत्तै एमाले आन्दोलनमा उत्रिन्छ : महेश बस्नेत
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले चाडपर्व सकिएलगत्तै आफ्नो पार्टी सरकारविरुद्ध सडक आन्दोलनमा उत्रिने बताएका छन्। मंगलबार च्यासलस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले वर्तमान सरकार महँगी, भ्रष्टाचार र कुशासनमा...
मुग्लिन-पोखरा सडक शीघ्र सम्पन्न गर्न मन्त्री घिसिङको निर्देशन
तनहुँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङले निर्माणाधीन मुग्लिन-पोखरा सडक शीघ्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छन् । जामुनेबाट पोखरासम्म पर्ने पश्चिमखण्डको आज निरीक्षण गर्दै उनले निर्धारित समयमा काम सम्पन्न...
आज केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बस्दै
काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले आज आइतबार केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बोलाएका छन् । बैठकमा गृह तथा रक्षा सचिवका साथै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख तथा प्रत...
तराई-मधेसको पछिल्लो अवस्थाबारे प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र सांसदहरूबीच छलफल
काठमाडौँ । तराई तथा मधेस क्षेत्रमा पछिल्लो समय सिर्जित असहज परिस्थिति र सामाजिक(साम्प्रदायिक तनावबारे निकास खोज्न प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले त्यस क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूसँग छलफल सुरु गरेका छन् ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री...
सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम
काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निका...



