रुषा थापा________

भक्तपुर । पछिल्लो समय घरैपिच्छे रोगी भेटिन्छन् । एउटै घरमा विभिन्न रोगबाट पीडितहरु हुन्छन् । ग्याट्रिक, सुगर, प्रेसर त मानिसका निम्ति सामान्यजस्तै रोग बनिसकेको छ । जोकोही यी रोगबाट ग्रसित देखिन्छन् । यसबाहेक क्यान्सर, मिर्गौला, कलेज, मुटु, ब्रेन ट्युमर, मानसिक, मस्ष्तिकघात, श्वासप्रश्वासलगायतका रोगी पनि बढ्दो क्रममा छन् । 

यी दीर्घकालीन रोगको उपचार एकदमै महँगो छ । त्यसैले, पैसा नहुनेहरु उपचार गर्न नसकेर घरमै बस्छन् त पैसा भएकाहरु अस्पतालमा उपचार गराइरहेको भेटिन्छन् । उपचारबाट वञ्चित गरिब बिरामीलाई लक्षित गर्दै सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम शुरु गर्यो । ०७४ सालबाट शुरु गरिएको यो कार्यक्रममा हालसम्म करोडौं सर्वसाधारण आबद्ध भइसकेका छन् । 

कार्यक्रमअन्तर्गत पाँच जना परिवारको साढे तीन हजार रुपैयाँ तिरेर बीमा गराएपछि वर्षमा एक जनालाई एक लाख अर्थात् पाँच जनालाई पाँच लाख रुपैयाँ बराबरको निःशुल्क औषधि उपचार दिइने भनियो । र, थालियो पनि । निजी र सरकारी दुवै अस्पतालमा बीमा कार्यक्रम लागू गरियो । तर, बीमा गरिबका निम्ति नभई धनीमानीका लागि उपयुक्त बन्यो । 

अझ भन्नुपर्दा छोराछोरी अमेरिका, अस्ट्रेलिया भएका, सरकारी जागिरे, ठूल्ठूला घर भएका, मासिक लाखौं आम्दानी गर्नेहरुले स्वास्थ्य बीमाको उपभोग गरे । गरिब जनताका लागि साढे तीन हजार रुपैयाँ पनि निकै ठूलो रकम हो । हातमा एक सय रुपैयाँ त नहुनेहरुका लागि यो रकम लाखौं बराबर हो । 

उनीहरुले स्वास्थ्य बीमा गर्नु त परको कुरा हो, बीमा के हो ? के सुविधा पाइन्छ ? भन्ने समेत थाहा छैन । सरकारले स्वास्थ्य बीमा त शुरु गर्यो तर मापदण्ड तोकेन । कस्ता व्यक्ति बीमामा आबद्ध हुन पाउने ? सरकारले मापदण्ड बनाएन । यसले एकातिर गरिब जनता औषधि उपचारबाट वञ्चित भए, अर्कोतिर धनीमानीको निःशुल्क उपचार गराउँदा राज्यको ढुकुटी रित्तिएको छ । 

बीमा कार्यक्रम लागू भएको एक दशकमै संकटमा परेको छ । धनीमानीहरुको सित्तैमा उपचार गराउँदागराउँदै राज्य कंगाल बन्न पुगेको छ । बीमाअन्तर्गत निजी तथा सरकारी अस्पतालहरुले गरेको औषधि उपचारको ४३ अर्ब भुक्तानी सरकारले दिन सकेको छैन । यसले बीमा कार्यक्रम बन्द अवस्थामा पुगेको छ । 

अहिले आकस्मिकबाहेक बीमा सेवा रोकिएको छ भने पहिले एक जनालाई एक लाख रुपैयाँ बराबरको औषधि उपचार दिइनेमा अहिले २५ हजारमा झारिएको छ । तर, पानी परेर झिजेपछि छाता ओढेर के काम ? धनीमानीहरुको उपचार भएपछि बीमा रोकेपनि, नरोकेपनि के काम ! स्वास्थ्य बीमा पनि ज्येष्ठ नागरिक भत्ताजस्तै भयो । 

गरिबले नपाउने, धनीले जतिपनि बुझ्ने । यस्तै स्वास्थ्य बीमामा पनि हुँदा राज्यको ढुकुटीको दोहनमात्र भएको छैन, गरिब जनता उपचार नपाएर मर्नुपरेको छ । कतिपय गरिब जनताले ऋण लिईलिई बीमा गराएका थिए । अहिले बीमा नै बन्द भएपछि उनीहरु मर्कामा परेका छन् । उनीहरुको साढे तीन हजार रुपैयाँ खेर गएको छ । अब यो ऋण कसरी तिर्ने ? उनीहरु चिन्तामा छन् । 

साढे तीन हजार रुपैयाँ हुनेखानका निम्ति निकै सानो रकम हो । तर, बिहानबेलुका खाना नपाउनेका लागि यो एकदम ठूलो रकम हो । त्यस्ता गरिब जनताहरुले बिरामी हुँदा सिटामोलसमेत किन्ने पैसा नहुँदा ज्यान गुमाएका छन् । अहिलेपनि गाउँघरमा जाने हो कि उपचार गर्नसक्ने हैसियत नहुँदा बिरामीलाई कोठामा थुनेर, साङ्गोले बाँधेर राखिएको भेटिन्छ । शहरमा पनि यस्तै अवस्था छ । 

उपचार खर्च तिर्न नसक्दा बिरामीलाई अस्पतालमै बन्धक बनाएर राखिएको हुन्छ भने पैसा नभएकै कारण मानिसहरु मर्नै लागेपनि उपचार गर्न अस्पताल जाँदैनन् । उपचार गर्दागर्दै आफ्नो घरखेत, जाथजेथा गुमाउने पनि थुप्रा छन् । एकाधबाहेक कोही पनि जन्मिँदै रोगी हुँदैनन् । रोग कि त वंशणाुगत हुन्छ, कि अस्वस्थ खानपान र जीवनबाट । 

मानिसलाई रोगी बनाउनुमा सबैभन्दा ठूलो हात उद्योगी, व्यवसायीको छ । उनीहरुले आफ्नो फाइदाका निम्ति खाद्य सामग्रीमा विभिन्न केमिकल मिसाउँदा वा गुणस्तरहीन, सडे–गलेको सामग्री बेच्दा जनता रोगी बनिरहेका छन् । कोकदेखि रेड बुल, मदिरासम्ममा विविध केमिकल हालिएको हुन्छ, यो केमिकलले मानिसको मिर्गौला, फोक्सो, किड्नी सखाप पार्छ । 

आजकल जोकोही पनि पानीपुरी, चट्पटे खान्छन् । तर, पानीपुरीको झोल कस्तो पानीले बनाइएको हुन्छ ? चट्पटे रातो देखाउन के हालिन्छ ? थाहा नपाएर वा पाएरपनि खाने गरिन्छ । सागसब्जी, माछा–मासु, दही दुधमा त अखाद्य वस्तु हालिन्छ भने अरुमा हाल्नु स्वभाविक भइसक्यो । चाडपर्वका बेला मिठाई अधिक खाइन्छ । मिठाईमा चिनी, तेल र केमिकलको एकदमै बढी प्रयोग गरिएको हुन्छ । 

जसले मोटोपन बढाउनुका साथै अन्य रोगसमेत निम्त्याउँछ । तैपनि मानिसहरु यस्ता खानेकुरा खान छोड्दैनन् । जिब्रोको स्वादले कतिबेला ज्यानै जान्छ ः पत्तो हुन्न । अर्कोतिर पैसा पनि सिद्धिन्छ, घरपरिवारमा तनाव पनि बढ्छ । उद्योगी–व्यापारीलाई कमाउनुछ, धनी बन्ने रफ्तारमा उनीहरुले सर्वसाधारणको ज्यानै लिँदासमेत सरकारलाई कुनै मतलब छैन । 

सरकारी निकायहरु अनुगमन गर्छन् न कारबाही । तर, कस्ता खानेकुरा खाने ? त्यो त हामी नागरिकको हातमा छ नि । विडम्बना, आजकल त अभिभावकलाई घरमा पकाउन अल्छी लागेर बाहिरबाट रेडिमेट वा मिसावट खानेकुरा ल्याएर छोराछोरीलाई खुवाउँछन् । एकचोटि खाएपछि पटकपटक खान मन लाग्छ, अनि त्यो खाँदाखाँदै शरीर कहिले रोगी बन्यो ? थाहै हुँदैन । 

त्यसैले, ‘आफ्नो स्वस्थको आफैं ख्याल राख्नुपर्छ’ भन्ने धारणाको विकास मानिसमा हुन अत्यन्त आवश्यक छ । सरकारले पनि जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने उद्योगी, व्यवसायीमाथि कारबाही गर्नुपर्छ । जनता ठग्ने, राज्यलाई कर छल्ने । अर्कोतिर, रोगको भारी बोकाइदिने । फेरि निःशुल्क उपचार गराउँदा राज्यकै ढुकुटी रित्तिने । 

त्यसैले, सरकारले निःशुल्क उपचार गराउनुभन्दा पनि जनतालाई रोगी नै हुन दिनुहुन्न । त्यसका निम्ति सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्नेलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ । साथै, बीमाको नाममा धनीको निःशुल्क उपचार गराउनुहुन्न । पैसा हुनेहरु त उपचार गराइहाल्छन् नि पैसा नहुने गरिब जनतालाई पो निःशुल्क औषधि उपचार चाहिन्छ । यसैले, सरकारले अब स्वास्थ्य बीमाको पनि मापदण्ड बनाउनुपर्छ । कस्ता व्यक्तिले स्वास्थ्य बीमा पाउने ? तोक्नुपर्छ ।