बिहिबार, २६ कात्तिक २०८३
नेपाली

पौडेलको रिटमाथिको सुनुवाइ असार १६ गते

Main News Image

काठमाण्डौँ । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ यही असार १६ गते हुने भएको छ । पौडेलकी श्रीमती दोमाया पौडेलले उहाँलाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखिएको उल्लेख गर्दै यही असार १० गते अदालतमा रिट निवेदन दिनुभएको थियो ।

उक्त रिटका  सम्बन्धमा न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासले असार १५ गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग गर्ने र असार १६ गते सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको हो । 

 उपाध्यक्ष पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा यही असार ८ गते सुर्खेतबाट पक्राउ गरी यही असार ९ गते विशेष अदालत काठमाडौँमा उपस्थित गराइएको थियो ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

फागुन २१ अघि महाधिवेशन हुनुपर्छ, म सभापतिमा उम्मेदवारी दिन्छु : गगन थापा

काठमाडौँ ।नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले आागामी संसदीय निर्वाचनअघि पार्टीको महाधिवेशन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सोमबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले फागुन २१ गते अघि नै पार्टीको १५ औँ महाधिवेशन हुनुपर्ने ब...

बालेन र ओली एकैपटक झापा जाँदै

काठमाडौँ । झापा ५ मा उम्मेदवार रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र रास्वपाका बरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह दुवै आज झापा जाँदैछन् । दुवैकाई आआफ्ना पार्टीले भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सारेकोले दुवैको एकैदिन झापा यात्रालाई चासोपूर्वक हेरिएको...

मन्त्रिपरिषद्का १४ निर्णयहरू

काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले गरेका १४ निर्णय सार्वजनिक गरिएको छ । सञ्चार मन्त्रालयमा मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिएका...

दलीय गतिविधिमा सक्रिय मन्त्रीलाई राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री कार्कीको आग्रह

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राजनीतिक दलमा आबद्ध भई सक्रिय रहेका तथा चुनाव लड्ने तयारीमा रहेका मन्त्रीलाई राजीनामा दिन आग्रह गरेकी छन् । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अनौपचारिक छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकार गैरदलीय भएकाले...

सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरिँदै,१५० निकायका १२०० पदाधिकारी हटाइँदै

काठमाडौँ । विगतका सरकारहरूले दलीय भागबन्डा र राजनीतिक निकटताका आधारमा नियुक्त गरेका सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई बालेन्द्र शाह बालेन नेतृत्वको वर्तमान सरकारले एकैपटक पदमुक्त गर्ने तयारी गरेको छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त ग...

सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई छिटो निष्कर्षमा पुर्याउन सर्वोच्चको परमादेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी उजुरीको अनुसन्धान गरी छिटो निष्कर्षमा पुर्याउन परमादेश जारी गरेको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरु डा मनोजकुमार शर्मा, डा नहकुल सुवेदी, अब्दुल अजीज मुसलमान र टेकप...