पौडेलको रिटमाथिको सुनुवाइ असार १६ गते
काठमाण्डौँ । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ यही असार १६ गते हुने भएको छ । पौडेलकी श्रीमती दोमाया पौडेलले उहाँलाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखिएको उल्लेख गर्दै यही असार १० गते अदालतमा रिट निवेदन दिनुभएको थियो ।
उक्त रिटका सम्बन्धमा न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासले असार १५ गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग गर्ने र असार १६ गते सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको हो ।
उपाध्यक्ष पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा यही असार ८ गते सुर्खेतबाट पक्राउ गरी यही असार ९ गते विशेष अदालत काठमाडौँमा उपस्थित गराइएको थियो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
सार्वजनिक सेवा सुधारका लागि सूचना प्रविधि अनिवार्य : सञ्चारमन्त्री
काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा। बिक्रम तिमिल्सिनाले सूचना प्रविधि अहिले नागरिकको आधारभूत आवश्यकता बनिसकेको बताएका छन् । नवौँ राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस, २०८३ का अवसरमा आज शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उनले डिजिटल युगमा सुश...
जाने बेला प्रधानमन्त्रीले दिइन् आफ्नैलाई नियुक्ती
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जाने बेलामा आफ्ना ‘प्रियहरु’लाई आकर्षक नियुक्ती दिएकी छिन् । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्ना प्रमुख स्वकीय सचिव आर्दशकुमार श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षम...
रास्वपा धनगढीका संस्थापक सभापति विष्टले गरे पार्टी परित्याग
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका धनगढी उपमहानगरपालिकाका संस्थापक नगर सभापति ईश्वरी विष्टले पार्टी परित्यागको घोषणा गरेका छन् । २०७९ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा कैलाली ५ बाट प्रत्यक्ष उम्मेदवार बनेका विष्टले पार्टीको केन्द्रीय कार्या...
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालका १०० दिनः जेनजी राहतदेखि निर्वाचन तयारीसम्म
काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछिको संवेदनशील राजनीतिक परिस्थितिमा गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले कार्यभार सम्हालेको १०० दिन पूरा भएको छ । यस अवधिमा गृह मन्त्रालयले जेनजी आन्दोलन व्यवस्थापन, राहत, शान्ति...
निर्वाचन ७२ दिन बाँकी : यस्तो अवस्थामा हुनेछ समानुपातिकतर्फको सूचीबाट अयोग्य
काठमाडौँ । सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउनेगरी बहाल रहेका कुनै पनि व्यक्ति राजनीतिक दलका तर्फबाट समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारको सूचीमा रहेको भए अयोग्य हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्वाचनसम्बन्धी प्रचल...
साढे दुई दशकदेखि सिन्सियरको ठगीधन्दा, बालेन सरकारले गर्ला बन्द ?
काठमाण्डौँ । २६ वर्षअघि सहकारी विभागमा सिन्सियर सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड नामक सहकारी दर्ता भयो । त्यसपछि शुरु भयो–राजनीतिक खोल ओढेर ऋणी र बचतकर्तालाई ठग्ने, सुकुम्बासी बनाउने खेल । करोडको धितो लाखमै खाएर सिन्सियरले धेरैलाई सुकुम्बास...



