कालापानी र सुस्तासहितका सीमा विवाद हल गर्न नेपाल-भारत प्राविधिक संयन्त्र ब्युँताइने
काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल र भारतबीच लामो समयदेखि सुल्झन बाँकी रहेका सीमा तथा सीमांकनसम्बन्धी विवादहरूलाई कूटनीतिक संवादको माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्नेमा विशेष जोड दिएका छन् ।
आफ्नो औपचारिक भारत भ्रमणका क्रममा नयाँ दिल्लीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले दुई देशबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई आपसी हितका आधारमा थप मजबुत र प्रगाढ बनाउन नेपाल सधैं प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
समानुपातिक सांसदलाई प्रमाणपत्र प्रदान गरिँदै
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको निर्वाचन परिणामसहितको समग्र प्रतिवेदन आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष बुझाउने भएको छ । आयोगले आज बिहान साढे ११ बजे समानुपातिकबाट निर्वाचित सांसदलाई प्रमाणपत्र दिएप...
अब देश नै घण्टीमय हुनेछ र देशले काँचुली फेर्नेछ : तोसिमा कार्की
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाकी नेतृ तोसिमा कार्कीले अब मुलुक नयाँ दिशामा अघि बढ्ने बताएकी छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा बिच बृहत् एकताको सहमति भएपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले अब...
सरकारले दमन गर्यो, हामी सहँदैनौँ : जेनजी प्रतिनिधि
काठमाडौँ । जेनजी प्रतिनिधिहरूले सरकारले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई दमन गरेको आरोप लगाउँदै तत्काल थुनिएका साथीहरूको रिहाइ नभए कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिएका छन् । शनिबार माइतीघरमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका लागि भेला भएका जेनजी...
जिम्मेवारीबाट हटाइए रास्वपाका प्रदेश इन्चार्ज
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले प्रदेश इन्चार्जहरूलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेको छ । मंगलबार बसेको सचिवालय बैठकले आगामी निर्वाचन केन्द्रित गतिविधिको लागि इन्चार्जको भूमिकामा रहेका नेताहरूलाई जिम्मेवारीबा...
जेनजी आन्दोलनलाई क्रान्तिकारीले वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ : नेता पुन
काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले जेनजी आन्दोलनले सबैको सोच र अवस्था बदलिएको भन्दै यसलाई क्रान्तिकारीहरुले वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने बताए । शनिबार आयोजित अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघको शु...
नयाँ अध्यादेशसँगै हितेन्द्रदेव शाक्यसहित १० पदाधिकारी पदमुक्त
काठमाडौँ । सरकारले हालै जारी गरेको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ बमोजिम ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतका विभिन्न निकायमा कार्यरत १० जना उच्च पदाधिकारीहरू आजबाट स्वतः पदमुक्त भएका छन् ।
मन्त्र...



