कालापानी र सुस्तासहितका सीमा विवाद हल गर्न नेपाल-भारत प्राविधिक संयन्त्र ब्युँताइने
काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल र भारतबीच लामो समयदेखि सुल्झन बाँकी रहेका सीमा तथा सीमांकनसम्बन्धी विवादहरूलाई कूटनीतिक संवादको माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्नेमा विशेष जोड दिएका छन् ।
आफ्नो औपचारिक भारत भ्रमणका क्रममा नयाँ दिल्लीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले दुई देशबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई आपसी हितका आधारमा थप मजबुत र प्रगाढ बनाउन नेपाल सधैं प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
लेखजङ्ग थापाको ५० हजार भन्दा बढी मतान्तरको रेकर्ड
काठमाडौँ । रुपन्देही निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका उम्मेदवार डा लेखजङ्ग थापा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् । मुख्य निर्वाचन अधिकृत अशोककुमार बस्नेतका अनुसार थापाले अत्यन्तै फराकिलो मतान्तरले जित हासिल...
रेवती गुरुङ बनिन् लुम्बिनी प्रदेशकी सांसद
काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेश सभाले पूर्णता पाएको छ । भदौ महिनामा एमालेबाट समानुपातिक सांसद बनेकी सरिता पुनको निधनपछि खाली रहेको स्थानमा सोमबार रेवती गुरुङ नियुक्त भएकी छन् । प्रदेश सभाका सभामुख तुलाराम घर्तीमगरसमक्ष गुरु...
सांसद हर्क साप्पाङको प्रश्न- सरकारले २८ अर्ब ऋण किन लियो ?
काठमाडौँ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले २८ अर्ब लिनुको कारण र खर्च हुने क्षेत्रबारे सदनलाई जानकारी गराउन सरकार समक्ष माग गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा भिडियो सन्देश जारी गर्दै उनले भनेका छन्,’बहुमत ल्याएँ भन्दैमा मन्त्रीहरू...
पुनर्गठनको एजेन्डा रवि लामिछानेको विकल्प होइन: तोसिमा कार्की
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाकी नेतृ डा तोसिमा कार्कीले पार्टी सभापति रवि लामिछानेको विकल्प खोज्ने उद्देश्यले पुनर्गठनको एजेन्डा अघि सारेको भन्ने टिप्पणीको खण्डन गरेकी छन् । शनिबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुक...
कुलमानविरुद्ध हितेन्द्रको रिटमा सुनुवाई आज
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध हितेन्द्रदेव शाक्य सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । उनले सोमबार आफूलाई प्राधिकरणकै कार्यकारी निर्देशकमा फर्काउन माग गर्दै सर्वोच्च अदाल...
कुलमानको प्रश्न : उद्योगहरूबाट बक्यौता असुल्न सरकारलाई कसले रोक्यो ?
काठमाण्डौँ । पूर्वऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा प्रयोग गरी विद्युत् उपभोग गरेका उद्योगहरूको प्रिमियम महसुल बक्यौता असुलीमा सरकार मौन बसेको आरोप लगाएका छन् ।
देश लोडसेडिङको अँध्यारोमा रहेका बेला डेडिकेटेड र ट्रंक...



