शनिबार, २८ कात्तिक २०८३
नेपाली

सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा तत्काल हटाउँदैनौँ : मन्त्री गौतम

Main News Image

काठमाडौँ । सरकारले हाल कायम रहेको सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्था तत्काल परिवर्तन नगर्ने स्पष्ट पारेको छ । बिहीबार राष्ट्रियसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको सरकारका तर्फबाट जवाफ दिँदै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र मुलुकको आवश्यकतालाई आधार बनाएर दुईदिने बिदा लागू गरिएको बताइन् ।

बैठकमा सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले दुईदिने बिदाले शिक्षा, व्यापार तथा सरकारी सेवामा नकारात्मक असर पारेको दाबी गर्दै पुरानै एकदिने बिदाको व्यवस्था कायम गर्न माग गरेका थिए ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

प्रचण्डले भने– राज्यका निकायहरू अन्योलमा छन्, सरकारको लक्षण राम्रो छैन

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मुलुकको राजनीति, कर्मचारीतन्त्र र राज्यका विभिन्न निकायहरू अन्योलपूर्ण अवस्थामा रहेको बताएका छन् । शनिवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै दाहालले वर्तमान...

क्रान्तिकारी युवा संघ नेपालद्वारा निर्वाचन वहिष्कार गर्ने घोषणा

काठमाडौँ । क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीसहित ६ दलले गर्ने संयुक्त निर्वाचन वहिस्कार कार्यक्रममा क्रान्तिकारी युवा संघ नेपालले सहभागिता हुने जनाएको छ । आइतबार राजधानीमा संगठनले पत्रकार सम्मेलन गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेस गरेको ४३ बुँदे माग पत्र सार्व...

बिजुलीको बक्यौता राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त, असुलीमा अबरोध गर्नेहरू निस्तेज : मन्त्री घिसिङ

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले बिजुलीको बक्यौता असुली अब राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त भएको बताएका छन् । आज सामाजिक सञ्जालमार्फत् घिसिङले विगतमा राजनीतिक तहबाट हुने हस्तक्षेपका कारण बक्यौता असुली...

उज्यालो नेपाल पार्टीको महासचिवमा दिवाकर अर्याल नियुक्त

काठमाडौँ । उज्यालो नेपाल पार्टीले ‘नेसनल युथ पार्लियामेन्ट’ र ‘ग्लोबल युथ पार्लियामेन्ट’का संस्थापक अध्यक्ष दिवाकर अर्याललाई पार्टीको महासचिवमा नियुक्त गरेको छ । पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङको अध्यक्षतामा भदौ २८ गते आइतबार बसेको सचिवालयको पूर्ण ब...

सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम

काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निका...

कानुनविद्हरूसँग राष्ट्रपति जुटे छलफल

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले सिफारिस गरेका अध्यादेशहरूबारे कानुनविद्हरूसँग छलफल थालेका छन् । अहिले राष्ट्रपति कार्यालय, शीतलनिवासमा कानुनविद्‍हरूसँग राष्ट्रपतिको छलफल जारी रहेको प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले जानकारी दिएका छन् ।