सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम
काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निकायहरूमा क्रियाशील रहेका गैरसरकारी प्रकृतिका यी प्राविधिक तथा पेसागत संघ(संगठनका कार्यालयहरू अब उपरान्त सरकारी भवनभित्र राख्न नपाइने प्रशासनले स्पष्ट पारेको छ ।
आइतबार एक सूचना जारी गर्दै प्रशासनले यस्ता संगठनका केन्द्रीय, प्रादेशिक, जिल्ला, सम्पर्क तथा एकाइ कार्यालयहरूलाई सरकारी संरचनाबाट आफ्ना साइनबोर्ड, कक्ष र अन्य पूर्वाधार हटाई निजी वा भाडाको भवनमा स्थानान्तरण गर्न निर्देशन दिएको हो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
रास्वपा संसदीय दलको नेता छान्न मतदान नहुने
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो संसदीय दलको नेता निर्वाचित गर्न मतदान नगर्ने भएको छ । पार्टीका शीर्ष नेताहरूको छलफलपछि पार्टीका सबै निर्वाचित सांसदहरूके सहमतिमै दलको नेता सर्वसम्मत निर्वाचित गर्ने तय गरिएको छ ।
रास्वपाका वरिष्ठ...
माओवादी र एमालेले केही क्षेत्रमा गठबन्धन गरे
काठमाडौँ । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीले केही निर्वाचन क्षेत्रमा गठबन्धन गर्ने भएका छन् । एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल र माओवादीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ बीच तालमेलको सहमति भएको हो ।
सहमति अनुसार एमाले महासचिव पोखरेलको क्षेत्र दाङ...
ओलीले दोहोर्याए : जेनजी आन्दोलनका घटनाको जिम्मा लिन्न
काठमाडौँ । संसद पुनर्स्थापनाको माग गर्दै नेकपा एमाले अदालत जाने तयारीमा छ । मंगलबार च्यासलमा बसेको विघटित संसदीय दलको बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यस्तो निर्णय सुनाएका हुन् । उनले सडक संघर्ष पनि गर्ने योजना रह...
संसद भवन चैत १ भित्र हस्तान्तरण गर्न मन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रा। डा। कुमार इङनामले निर्माणाधीन संघीय संसद भवनको काम आउँदो चैत १ गतेभित्र सकाएर हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएका छन् । शुक्रबार भवनको स्थलगत अनुगमन गर्दै उनले...
कहिल्यै नफुट्ने गरी कम्युनिष्ट आन्दोलन अघि बढाउनुपर्छ : झलनाथ खनाल
काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले कहिल्यै फुट्ने गरी कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् । बुधबार काठमाडौंको भृकुटिमण्डपमा आयोजित कम्युनिष्ट पार्टी एकता कार्यक्रममा खनालले अहिले कम्युनिष्ट आन्दोलन...
एमालेले भन्यो- संसद्मा प्रधानमन्त्री मौन रहनु स्वेच्छाचारी शासकको संकेत
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह जनताप्रति उत्तरदायी नदेखिएको टिप्पणी गरेका छन् । शनिबार एमाले पार्टी कार्यालय च्यासलमा आयोजित एक कार्यक्रममा महासचिव पोखरेलले जननिर्वाचित संसद्ले बनाएको प्रधानमन्त्रीले संस...



