आइतबार, ०७ असार २०८३
नेपाली

सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम

Main News Image

काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निकायहरूमा क्रियाशील रहेका गैरसरकारी प्रकृतिका यी प्राविधिक तथा पेसागत संघ(संगठनका कार्यालयहरू अब उपरान्त सरकारी भवनभित्र राख्न नपाइने प्रशासनले स्पष्ट पारेको छ ।

आइतबार एक सूचना जारी गर्दै प्रशासनले यस्ता संगठनका केन्द्रीय, प्रादेशिक, जिल्ला, सम्पर्क तथा एकाइ कार्यालयहरूलाई सरकारी संरचनाबाट आफ्ना साइनबोर्ड, कक्ष र अन्य पूर्वाधार हटाई निजी वा भाडाको भवनमा स्थानान्तरण गर्न निर्देशन दिएको हो ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

संस्थापन पक्षको आह्वान : कांग्रेस एकताका लागि संयम अपनाउनू

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्षले विशेष महाधिवेशनका नाममा पार्टीभित्र उल्झन सिर्जना गर्न खोजिएको निष्कर्ष निकाल्दै पार्टी एकता जोगाउन देशभरका नेता–कार्यकर्तालाई संयम अपनाउन आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

 पार्टीभित्रको दुईधारल...

विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको मन्त्रीहरूले जवाफ दिने, आजै पारित गरिने प्रस्ताव

काठमाडौँ । संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दैछ । बिहीबार बिहान ११ बजे बस्ने बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ माथिको छलफलका क्रममा विभिन्न मन्त्रालयगत शीर्षकहरूमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाफ दिने मुख्य कार्यसूची रहेक...

एमाले महाधिवेशन : सल्लाघारी क्षेत्र झकिझकाउ, कार्यकर्ताहरुको भीड बढ्दो

काठमाडौँ । नेकपा एमालेको ११औँ महाधिवेशनको उद्घाटन सुरु हुन लागेको छ । उद्घाटन समारोह भक्तपुरको सल्लाघारीस्थित तीनकुने मैदानमा एमाले कार्यकर्ताहरुको भीड देखिन्छ । बिहानैदेखि स्थल तथा वरपरका क्षेत्रमा कार्यकर्ता, प्रतिनि...

अब कुनै आमाको काख नरित्तियोस्ः प्रधानमन्त्री कार्की

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सहिदहरूको साहस, चेतना र सङ्कल्पका कारण आज देश परिवर्तनको ऐतिहासिक मोडमा उभिएको बताएकी छन् । सहिद दिवसका अवसरमा उहाँले आज जारी गर्नुभएको शुभकामना सन्देशमा नागरिक स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रका लागि आफ्नो अमूल्य ज...

कर्मचारीलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्न अर्थमन्त्री खनालको निर्देशन

गोरखा । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल निर्वाचन तयारीको पछिल्लो अवस्थाबारे अनुगमन गर्न गोरखा पुगेका छन् । उनी प्रहरी नायब महानिरीक्षक दीपेन्द्र जिसी सहितको टोलीसँग गोरखाका विभिन्न मतदान स्थल र कार्यालयहरू पुगेर कर्मचारीहरूसँग त्यहाँको अवस्थाको बारेमा ज...

रवि लामिछानेको मुद्दा संशोधन गर्ने निवेदन जिल्ला अदालतले रोक्यो

काठमाडौँ । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको मुद्दा संशोधन गर्ने निवेदन जिल्ला अदालत रूपन्देहीले होल्ड गरिदिएको छ । रूपन्देही जिल्ला अदालतले उनीविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धिकरण र संगठित अपराधको मुद्दा तत्काल फिर्ता गर्न अस्वीकार गरेको हो ।

रूपन्देही...