सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम
काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निकायहरूमा क्रियाशील रहेका गैरसरकारी प्रकृतिका यी प्राविधिक तथा पेसागत संघ(संगठनका कार्यालयहरू अब उपरान्त सरकारी भवनभित्र राख्न नपाइने प्रशासनले स्पष्ट पारेको छ ।
आइतबार एक सूचना जारी गर्दै प्रशासनले यस्ता संगठनका केन्द्रीय, प्रादेशिक, जिल्ला, सम्पर्क तथा एकाइ कार्यालयहरूलाई सरकारी संरचनाबाट आफ्ना साइनबोर्ड, कक्ष र अन्य पूर्वाधार हटाई निजी वा भाडाको भवनमा स्थानान्तरण गर्न निर्देशन दिएको हो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
काठमाडौँमा ४८ मध्ये विद्या पक्षका ३५ जना प्रतिनिधि छनोट, ३ अध्यक्ष बने अभिभावक
काठमाडौँ । नेकपा एमालेको एघारौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा काठमाडौँ जिल्लाका १० निर्वाचन क्षेत्रबाट ४८ जना प्रतिनिधि छानिएका छन् । काठमाडौँबाट निर्वाचित ४८ मध्ये मणिकुमार फुयाँल, सानुकुमार श्रेष्ठ, विष्णुकुमारी भुसाल, डा वि...
जापान पुगे राष्ट्रपति पौडेल, सम्राट् नारुहितोसँग राजकीय भेटवार्ता हुने
काठमाडौँ । चारदिने औपचारिक भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल सोमबार जापान पुगेका छन् । उनलाई नारिता अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जापानको विदेश मन्त्रालयका प्रमुख शिष्टाचार महापाल, नेपालका लागि जापानका राजदूत तोरु मायदा र जापानका लागि...
श्रम संस्कृति पार्टीले छान्यो समानुपातिक ४ सांसद
धरान । श्रम संस्कृति पार्टीले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फका चार सांसदको नाम टुंगो लगाएको छ । धरानमा आज बसेको पार्टीको बैठकले समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गत चयन गरिने सांसदहरूको नाम तय गरी निर्वाचन आयोगमा सिफारिस गरेको हो । पार्टी अध्यक्ष हर्क साम्पा...
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीद्वारा आचार्यको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी
काठमाडौँ । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज पूर्वप्रधानमन्त्री स्व। टङ्कप्रसाद आचार्यकी सुपुत्री तथा वरिष्ठ अर्थशास्त्री डा मिना आचार्यको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिएकी छन् । भण्डारी पुरानो बानेश्वरस्थित आचार्यको निवास पुगेर स्वास्थ्य अ...
गोरखा १ मा मतगणनामा ढिलाइ
गोरखा । प्रतिकूल मौसमका कारण मतपेटिका संकलनमा ढिलाइ हुँदा गोरखा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ को मतगणना अझै सुरु हुन सकेको छैन । उत्तरी गोरखाका दुर्गम क्षेत्रमा रहेका १६ वटा मतदान केन्द्रको मतपेटिका ल्याउन नसकिएका कारण गणना कार्य रोकिएको हो ।
शुक...
मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय नीति–२०८२ स्वीकृत
काठमाडौँ । सरकारले मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय नीति २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए ।
उनको अनुसार बै...



