आइतबार, ०७ असार २०८३
नेपाली

सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम

Main News Image

काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निकायहरूमा क्रियाशील रहेका गैरसरकारी प्रकृतिका यी प्राविधिक तथा पेसागत संघ(संगठनका कार्यालयहरू अब उपरान्त सरकारी भवनभित्र राख्न नपाइने प्रशासनले स्पष्ट पारेको छ ।

आइतबार एक सूचना जारी गर्दै प्रशासनले यस्ता संगठनका केन्द्रीय, प्रादेशिक, जिल्ला, सम्पर्क तथा एकाइ कार्यालयहरूलाई सरकारी संरचनाबाट आफ्ना साइनबोर्ड, कक्ष र अन्य पूर्वाधार हटाई निजी वा भाडाको भवनमा स्थानान्तरण गर्न निर्देशन दिएको हो ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

परराष्ट्रमन्त्री खनाल र भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरबीच मोरिससमा भेटवार्ता

काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र भारतीय विदेशमन्त्री एस। जयशंकरबीच द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको छ। हिन्द महासागर सम्मेलनका क्रममा मोरिसस पुगेका मन्त्री खनाल र समकक्षी जयशंकरबीच शुक्रबार पोर्ट लुइसमा भेटवार्ता भएको हो । एस जयशंकरसँग भएको भेटमा...

ओलीलाई फागुन २१ को निर्वाचनमा लतारेर ल्याउनुपर्छ : घनश्याम भुसाल

काठमाडौँ । नेकपा एकीकृत समाजवादीका संयोजक घनश्याम भुसालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई फागुन २१ गतेको चुनावमा सबै मिलेर लतारेर ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । ओलीकै कारण चुनाव बिथोलिनसक्ने भन्दै नेता भुसालले उनलाई...

सरकारले संवैधानिक परिषद् संशोधन अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने

काठमाडौँ । सरकारले संवैधानिक परिषद् संशोधन अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । मंसिर २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री...

आधिकारिक स्रोतलाई मात्रै आधार मानेर सूचना दिन निर्वाचन आयोगको आग्रह

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगजका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले आगामी फाुगन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि सञ्चार माध्यमहरुले आधिकारिक स्रोतलाई मात्र आधार मानेर समाचार एवं सूचनाको प्रवाह गर्न आग्रह गरेका छन् ।

अहिले निर्वाचनबाहेक अर्को उत्तम विकल्प छैन : प्रचण्ड

चितवन । नेकपा माओवादी केन्द्रका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिलेको अवस्थामा निर्वाचनबाहेक अर्को उत्तम विकल्प नरहेको बताएका छन् ।

बिहीबार चितवनमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रचण्डले देशको वर्तमान राजनीतिक अवस्थाले अब निर्व...

शान्ति सम्झौताका दुई दशक पूरा, अझै न्यायको पखाईमा पीडित

काठमाडौँ । नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी बीच शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक पूरा भएको छ । ५ मंसीर २०६३ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भयो । संक्रमणकालीन न्यायका लागि...