सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम
काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निकायहरूमा क्रियाशील रहेका गैरसरकारी प्रकृतिका यी प्राविधिक तथा पेसागत संघ(संगठनका कार्यालयहरू अब उपरान्त सरकारी भवनभित्र राख्न नपाइने प्रशासनले स्पष्ट पारेको छ ।
आइतबार एक सूचना जारी गर्दै प्रशासनले यस्ता संगठनका केन्द्रीय, प्रादेशिक, जिल्ला, सम्पर्क तथा एकाइ कार्यालयहरूलाई सरकारी संरचनाबाट आफ्ना साइनबोर्ड, कक्ष र अन्य पूर्वाधार हटाई निजी वा भाडाको भवनमा स्थानान्तरण गर्न निर्देशन दिएको हो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
निर्वाचन सुरक्षा : फागुन १८ रातिदेखि कोशीमा भारत–नेपाल सीमा बन्द
विराटनगर । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइने भएको छ । निर्वाचनको निष्पक्षता र शान्तिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित गर्न सीमा नाका ७२ घण्टाका लागि पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने निर...
हर्क साम्पाङले सुरु गरे दार्चुलामा पुल बनाउने अभियान
काठमाडौँ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद हर्क साम्पाङले दार्चुलामा पुल बनाउने अभियान थालेका छन् । धरानका साम्पाङले दार्चुलाको ब्याँस गाउँपालिका वडा नम्बर ४ मा पर्ने डोकटमा रहेको महाकाली नदीको सहायक नदी कौवा खोलामा रहेको तुइन विस्थापन गर...
रवि, कुलमान, बालेन र हर्क साम्पाङलाई मिलाउने प्रयासमा जेनजी अगुवा
काठमाडौँ । आसन्न निर्वाचनका लागि केही राजनीतिक दल र फरक फरक समूहमा रहेका जेनजी अभियानकर्मीहरूलाई मिलाएर एउटा वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बनाउने प्रयास भइरहेको यसमा संलग्न केही व्यक्तिले बताएका छन् । बिहीवार राष्ट्रिय स्वतन...
समावेशी विकास तथा शासन व्यवस्थाको रूपान्तरणलाई अघि बढाउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिको लागि अपांगता भएका व्यक्तिको अपनत्व र नेतृत्वसहितको ऐक्यबद्धतालाई प्राथमिकतामा राखी अपांगता समावेशी विकास तथा शासन व्यवस्थाको रूपान्तरणलाई अघि बढाउ...
सांसद हर्क साप्पाङको प्रश्न- सरकारले २८ अर्ब ऋण किन लियो ?
काठमाडौँ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले २८ अर्ब लिनुको कारण र खर्च हुने क्षेत्रबारे सदनलाई जानकारी गराउन सरकार समक्ष माग गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा भिडियो सन्देश जारी गर्दै उनले भनेका छन्,’बहुमत ल्याएँ भन्दैमा मन्त्रीहरू...
प्रधानमन्त्रीको विवादित बयान लगत्तै सुस्तामा एसएसबीको अवरोध
नवलपरासी । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले नेपाल–भारत सीमा विवादबारे दिएको अभिव्यक्तिले राजनीतिक वृत्त तातिरहेका बेला सीमावर्ती क्षेत्र सुस्तामा त्यसको प्रत्यक्ष ‘साइड इफेक्ट’ देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन लगत्तै नवलपरासीको सुस्तास्थित नेपाली...



