सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम
काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निकायहरूमा क्रियाशील रहेका गैरसरकारी प्रकृतिका यी प्राविधिक तथा पेसागत संघ(संगठनका कार्यालयहरू अब उपरान्त सरकारी भवनभित्र राख्न नपाइने प्रशासनले स्पष्ट पारेको छ ।
आइतबार एक सूचना जारी गर्दै प्रशासनले यस्ता संगठनका केन्द्रीय, प्रादेशिक, जिल्ला, सम्पर्क तथा एकाइ कार्यालयहरूलाई सरकारी संरचनाबाट आफ्ना साइनबोर्ड, कक्ष र अन्य पूर्वाधार हटाई निजी वा भाडाको भवनमा स्थानान्तरण गर्न निर्देशन दिएको हो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
उज्यालो नेपाल जेनजी आन्दोलनपछिको सबैभन्दा नयाँ पार्टी हो : कुलमान घिसिङ
काठमाडौँ । उज्यालो नेपाल पार्टी उनेपाका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले जेनजी आन्दोलन पछि विकल्पको रुपमा आएको सबैभन्दा नयाँ पार्टी भनेको उनेपा भएको बताएका छन् । सोमबार उनेपाबाट काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ४ को उम्मेदवारको घोषणा पत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले ज...
नयाँ पुस्ताको अपेक्षा अनुसार गतिशील बन्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले हालसम्मको कार्य प्रगति सन्तोषजनक नभएकाले अझै गति बढाएर काम गर्न निर्देशन दिएकी छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम र...
आइजिपीलाई गृहमन्त्रीको फोन : सिराहा घटनाबारे निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नू
काठमाडौँ । सिराहामा एक विपन्न परिवारमाथि भएको आक्रमणको घटना राजनीतिक दबाबमा सामसुम पार्न खोजिएको आरोपपछि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले चासो व्यक्त गरेका छन् । प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङलाई घटनाको निष्पक्ष जाँच...
प्रधानमन्त्रीका जनसम्पर्क सल्लाहकारले दिए राजीनामा
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका जनसम्पर्क सल्लाहकार गोविन्द नारायणले राजीनामा दिएका छन्। राजीनामाबारे जानकारी दिँदै उनले आफूले पाएको अवसरप्रति प्रधानमन्त्री कार्कीलाई धन्यवाद दिएका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘अभूतपूर्व कठिन परिस्थितिमा प...
चुनावी वातावरण बनाउन सरकार सक्रिय, देउवा, ओली र प्रचण्डसँग छुट्टाछुट्टै छलफल
काठमाडौँ । निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै सरकार चुनावी वातावरण बनाउन सक्रिय भएको छ । शुक्रबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेतालाई भेटेर निर्वाचनका विषयमा छलफल गरे । उनले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा,...
संसद् पुनःस्थापनको मागमा २० गते पेसी तोकिएको होइन’ : सर्वोच्च अदालत
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापना माग गर्दै दायर भएका रिट निवेदनमा २० गते पेसी तोकिएको भन्ने हल्ला सही नभएको जनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले यही माघ २० गते पेसी तोकिएको भन्ने गलत प्रचार भएको र हालसम्म विघटनव...



