शनिबार, २३ साउन २०८३
नेपाली

सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम

Main News Image

काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निकायहरूमा क्रियाशील रहेका गैरसरकारी प्रकृतिका यी प्राविधिक तथा पेसागत संघ(संगठनका कार्यालयहरू अब उपरान्त सरकारी भवनभित्र राख्न नपाइने प्रशासनले स्पष्ट पारेको छ ।

आइतबार एक सूचना जारी गर्दै प्रशासनले यस्ता संगठनका केन्द्रीय, प्रादेशिक, जिल्ला, सम्पर्क तथा एकाइ कार्यालयहरूलाई सरकारी संरचनाबाट आफ्ना साइनबोर्ड, कक्ष र अन्य पूर्वाधार हटाई निजी वा भाडाको भवनमा स्थानान्तरण गर्न निर्देशन दिएको हो ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

कुलमानले गरे विपद् प्रभावित रोशी क्षेत्रको निरीक्षण

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले गत वर्ष असोजमा परेको अविरल वर्षासँगै आएको बाढी र पहिरोले क्षति पुर्‍याएको काभ्रेपलान्चोकको रोशी गाउँपालिका र न...

कांग्रेसले देशलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने क्षमता राख्छ : विश्वप्रकाश शर्मा

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा मतदाताले गम्भीर भएर निर्णय लिनुपर्ने बताएका छन् । दाङको घोराहीमा आयोजित जिल्लास्तरीय भेलामा बोल्दै उनले भने, ०६४ मा झैँ गल्ती गर्ने कि ०७० मा झैँ विवेक पुर्‍याउने ?...

कालीकोटमा नेकपाका शाही विजयी

कर्णाली । कालीकोटमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका उम्मेदवार महेन्द्रबहादुर शाही विजयी भएका छन् ।  प्रतिनिधिसभा सदस्य पदका लागि बिहीबार सम्पन्न निर्वाचनको परिणाम अनुसार शाहीले ११ हजार ३३८ मत प्राप्त गरी विजयी भएका हुन् । उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी...

करिब एक महिनामा थपिए ९३ हजार ३ सय ५१ नयाँ मतदाता

काठमाडौँ । कानून संशोधन गरेर सूचीकृत हुन समय तोकिएपछिको करिब एक महिनामा ९३ हजार ३ सय ५१ नयाँ मतदाता थपिएका छन् ।

आयोगले अनलाइनबाटै व्यक्तिगत विवरण भर्ने र त्यसअनुसार नजिकको निर्वाचन कार्यालयमा गएर फोटो खिचाउने...

शंकर पोखरेलको टिप्पणी-नेपाललाई युक्रेनजस्तै अस्थिर बनाउने षड्यन्त्र हुँदैछ

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले रवि लामिछाने र बालेन साहबीचको सात बुँदे सहमतिलाई नेपाललाई युक्रेनजस्तै अस्थिर बनाउने षड्यन्त्रको दोस्रो तयारी भएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘भदौ २३ र २४ गतेको घटना भूराजनीतिक द्वन्द्वको गोटी बनाएर नेपाललाई...

सुनसरी गोलीकाण्डको नैतिक तथा राजनीतिक जिम्मेवारी गृहमन्त्री गुरुङले लिनुपर्छ : रवि किरण हमाल

काठमाण्डौँ । जेनजी आन्दोलनका नेता रवि किरण हमालले सुनसरीमा भएको गोलीकाण्डको पूर्ण नैतिक तथा राजनीतिक जिम्मेवारी गृहमन्त्री गुरुङले स्वीकार गर्दै तत्काल पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् । पवित्र श्रावण सोमबारका अवसरमा स्नानका लागि गइरहेका युवा ओ...