कैद सजायमा सुधार गर्ने सरकारको नयाँ प्रस्ताव
काठमाडौँ । अदालतले चाहेमा कुनै कसुरदारलाई कारागार नपठाएर घरमै बसेर कैद भुक्तान गर्न सक्ने गरी आदेश दिन सक्ने प्रबन्धसहितको कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव ल्याइएको छ। त्यसरी कैद भुक्तानका लागि पठाइने कसुरदारलाई विद्युतीय निगरानी यन्त्र जडान गरेर निगरानी गर्नुपर्नेछ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले फौजदारी अपराधसम्बन्धी विद्यमान ऐनलाई संशोधन गर्न तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा त्यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ । फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा उक्त प्रस्ताव छ । हाल प्रचलनमा रहेको ऐनमा यस्तो व्यवस्था छैन ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
गोप्य मोबाइलको हल्ला निराधार, छुट्टै फोन र सिमको आवश्यकता छैन : सरकार
काठमाडौँ । सरकारले मन्त्रीहरूका लागि गोप्य मोबाइल फोन र नम्बर उपलब्ध गराएको भन्ने हल्ला निराधार भएको स्पष्ट पारेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरू र प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहले छुट्टै मोबाइल फोन र सिम...
आजदेखि समानुपातिकको मतपत्र छपाइ सुरु हुँदै
काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिकतर्फको मतपत्र छपाइ आजदेखि सुरु हुने भएको छ । सानोठिमीस्थित जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको छापाखानामा मतपत्र छपाइ सुरु हुन लागेको हो । समानुपातिक र प्रत्यक्षको नमुना मतपत्र छपाइ सकिएपछि निर्...
बागमतीका मुख्यमन्त्री बानियाँको घर र कार्यालयमा छापा !
काठमाडौँ । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको घर र कार्यालयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले छापा मारेको छ । उनले अवैध सम्पत्ति लुकाएको आशंकामा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले सोमबार छापा मारेको हो ।
हेटौंडाको सानोपोखरामा रहेको उनको...
निर्वाचनमा भ्रामक विज्ञापन प्रकाशन, प्रसारण नगर्न उम्मेदवारलाई विज्ञापन बोर्डको आग्रह
काठमाडौँ । आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रचारका क्रममा भ्रामक विज्ञापन प्रकाशन, प्रसारण नगर्न र नगराउन उम्मेदवारहरुलाई विज्ञापन बोर्डले आग्रह गरेको छ । बोर्डले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सामाजिक सञ्जाललगायतमा कुनै दल तथा दलका उम्मेदवार वा नेता त...
खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत नियुक्त गर्ने सरकारको तयारी
काठमाडौँ । नेपाल सरकारले पहिलोपटक खुला प्रतिस्पर्धामार्फत राजदूत नियुक्त गर्ने पहल थालेको छ । हाल परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरुमध्येबाट र सत्तारुढ दलहरुको सिफारिसको आधारबाट राजदूत नियुक्ति हुँदै आएको छ । तर, वर्तमान सरकारले विगतको परम्परा तोड्द...
अशोक राई नेतृत्वको जसपा विभाजन, बहुमत केन्द्रीय सदस्य जसपा नेपालमा समाहित
काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टीकी सहअध्यक्ष रेणु यादवसहित बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरु जनता समाजवादी पार्टी नेपालसँगको एकीकरण प्रक्रियामा समाहित भएका छन् । जसपाकी सह अध्यक्ष यादल र र जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच पार्टी एकताको सम्झौतामा हस्ताक...



