आइतबार, १४ असार २०८३
नेपाली

कैद सजायमा सुधार गर्ने सरकारको नयाँ प्रस्ताव

Main News Image

काठमाडौँ । अदालतले चाहेमा कुनै कसुरदारलाई कारागार नपठाएर घरमै बसेर कैद भुक्तान गर्न सक्ने गरी आदेश दिन सक्ने प्रबन्धसहितको कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव ल्याइएको छ। त्यसरी कैद भुक्तानका लागि पठाइने कसुरदारलाई विद्युतीय निगरानी यन्त्र जडान गरेर निगरानी गर्नुपर्नेछ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले फौजदारी अपराधसम्बन्धी विद्यमान ऐनलाई संशोधन गर्न तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा त्यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ । फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा उक्त प्रस्ताव छ । हाल प्रचलनमा रहेको ऐनमा यस्तो व्यवस्था छैन ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

८० वटै मेसिनको मुचुल्का तयार गरिँदै, सर्वपक्षीय बैठकपछि मात्रै नतिजा घोषणा

काठमाडौँ । नेकपा एमालेको ११ औँ महाधिवेशन अन्तर्गत नयाँ नेतृत्व चयनका लागि भएको मतदानको कार्य बिहीबार बिहान सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। निर्वाचन समितिले अहिले मतदानमा प्रयोग भएका ८० वटै विद्युतीय भोटिङ मेसिनहरूको मुचुल...

सभापतिमा गगन थापाको मात्रै उम्मेदवारी

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनमा नयाँ नेतृत्वको निर्वाचनको लागि मनोनयन दर्ताको समय सकिएको छ । समय सकिँदासम्म सभापतिमा अहिलेका महामन्त्री गगन थापाको मात्रै उम्मेदवारी परेको छ ।

तोकिएको मितिमै निर्वाचन हुनुपर्छः उपसभापति अर्याल

रुपन्देही । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालले तोकिएको मितिमै निर्वाचन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । रास्वपा रुपन्देहीले आज भैरहवामा आयोजना गरेको छठ पर्वको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा सम...

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीद्वारा आचार्यको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी

काठमाडौँ । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज पूर्वप्रधानमन्त्री स्व। टङ्कप्रसाद आचार्यकी सुपुत्री तथा वरिष्ठ अर्थशास्त्री डा मिना आचार्यको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिएकी छन् । भण्डारी पुरानो बानेश्वरस्थित आचार्यको निवास पुगेर स्वास्थ्य अ...

रास्वपाका कार्यकर्ताले राजा वीरेन्द्रको शालिकमाथि टेकेकोमा राप्रपाको आपत्ति

काठमाण्डौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यकर्ताले दाङ जिल्लाको तुलसीपुरस्थित वीरेन्द्रचोकमा रहेको राजा वीरेन्द्रको शालिकमाथि उभिएको विषयमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आपत्ति जनाएको छ । रास्वपाका अध्यक्ष रलि लामिछाने दाङ गएको बेलामा रास्वपा...

आयोगद्वारा उम्मेदवारलाई खर्चको सीमा निर्धारण

काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा विभिन्न २६ निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले मात्रै अधिकतम ३३ लाख खर्च गर्न पाउने भएका छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार ताप्लेजुङ, पाँचथर, सङ्खुवासभा, सोलुखुम्बु, खोटाङ, दोलखा र...