कैद सजायमा सुधार गर्ने सरकारको नयाँ प्रस्ताव
काठमाडौँ । अदालतले चाहेमा कुनै कसुरदारलाई कारागार नपठाएर घरमै बसेर कैद भुक्तान गर्न सक्ने गरी आदेश दिन सक्ने प्रबन्धसहितको कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव ल्याइएको छ। त्यसरी कैद भुक्तानका लागि पठाइने कसुरदारलाई विद्युतीय निगरानी यन्त्र जडान गरेर निगरानी गर्नुपर्नेछ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले फौजदारी अपराधसम्बन्धी विद्यमान ऐनलाई संशोधन गर्न तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा त्यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ । फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा उक्त प्रस्ताव छ । हाल प्रचलनमा रहेको ऐनमा यस्तो व्यवस्था छैन ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
कास्की कारागारमा शतप्रतिशत मतदान
काठमाण्डौँ । कास्की कारागारमा कायम गरिएको अस्थायी मतदान केन्द्रमा शतप्रतिशत मतदान भएको छ । कारागारमा ६ सय ९७ जना कैदीबन्दी भए पनि मतदाता नामावलीमा सूचीकृत ३७ जनामात्र मतदानमा सामेल भएका हुन् । मतदान अधिकृत गोविन्द श्रेष्ठका अनुसार बिहान ७ बज...
प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दै, के छ कार्यसूची ?
काठमाडौँ । सङ्घीय संसद् प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बिहान ११:०० बजे बस्दै छ । आजको बैठकमा संवैधानिक आयोगका वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नेदेखि नयाँ विधेयकमाथि छलफल गर्नेसम्मको कार्यसूची रहेको छ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदी...
जेनजीको मुखुण्डो ओढेर देश नष्ट गर्नेहरूलाई कारबाही गरियोस् : रविलक्ष्मी चित्रकार
काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका नाममा निवासमा भएको आगजनीबाट गम्भीर घाइते भएकी पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालकी पत्नी रविलक्ष्मी चित्रकारले घटनामा संलग्न दोषीहरूलाई कडा कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेकी छन् । उनले अवोधपनको मुखुण्डो ओढेर देश विध्वंस गर्नेहर...
समानुपातिक प्रतिनिधिधित्व सुनिश्चित हुनेगरी निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्न प्रस्ताव
काठमाडौँ । उज्यालो नेपाल पार्टीले समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित रहने गरी निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको छ । बुधबार पार्टी घोषणसमा पार्टीको घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै सो पार्टीले ने...
आज सबै जिल्लामा विरोध प्रदर्शन गर्दै एमाले, केन्द्रीय नेताहरूले सम्बोधन गर्ने
काठमाडौँ । नेकपा एमालेले आज देशका सबै जिल्लामा जनप्रदर्शन गर्दै छ । सबै जिल्लाका सदरमुकाम वा ठूला सहरमा हुने जनसभालाई एमालेका केन्द्रीय नेताहरूले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । यसका लागि सबै केन्द्रीय सदस्य जिल्लामा खटिएक...
सरकारलाई विप्लवको १० दिने अल्टिमेटम
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले वर्तमान सरकारले जेनजी आन्दोलनको भावना कदर नगरेको भन्दै विरोध जनाएको छ । आज जारी विज्ञप्तिमा नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले सरकारसँग १३ बुँदे माग सम्बोधन गर्न दबाब दिएका छन्। उनले अन्तरिम सरकार भङ्ग गरी सर्...



