कैद सजायमा सुधार गर्ने सरकारको नयाँ प्रस्ताव
काठमाडौँ । अदालतले चाहेमा कुनै कसुरदारलाई कारागार नपठाएर घरमै बसेर कैद भुक्तान गर्न सक्ने गरी आदेश दिन सक्ने प्रबन्धसहितको कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव ल्याइएको छ। त्यसरी कैद भुक्तानका लागि पठाइने कसुरदारलाई विद्युतीय निगरानी यन्त्र जडान गरेर निगरानी गर्नुपर्नेछ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले फौजदारी अपराधसम्बन्धी विद्यमान ऐनलाई संशोधन गर्न तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा त्यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ । फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा उक्त प्रस्ताव छ । हाल प्रचलनमा रहेको ऐनमा यस्तो व्यवस्था छैन ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
रास्वपा केन्द्रीय समिति बैठकद्वारा रवि र बालेनबीचको सहमति अनुमोदन
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा र काठमाडौँ महानगपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहबीचको सहमतिलाई रास्वपाको केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन भएको छ । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको सभापतित्वममा आइतबार राति बसेको रास्वपा केन्द्रीय समितिको विशेष बै...
विश्वासको मत लिने भनेका मुख्यमन्त्री अनुपस्थित भएपछि मधेश प्रदेश सभा बैठक स्थगित
जनकपुर । मधेश प्रदेश सभा बैठक आज २ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले आज बैठकमा विश्वासको मत लिने कार्यसूचि रहेकोमा मुख्यमन्त्री यादव स्वयम अनुपस्थित रहेका थिए । प्रस्तावक स्वयम अनुपस्थित भएक...
रविविरूद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता नहुने आदेश
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध जिल्ला अदालत, कास्कीमा विचाराधीन सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा तत्काल फिर्ता नहुने भएको छ । सोमबार लामिछानेको मुद्दा फिर्ता सम्बन्धी निवेदनमाथि सुनुवाई गदै जिल...
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको एकता राष्ट्रिय सम्मेलनले गर्यो ९ बुँदे प्रस्ताव पारित
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको एकता राष्ट्रिय सम्मेलनले ९ बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको छ । काठमाडौंमा जारी सम्मेलनले पार्टीको नाम, चुनाव चिह्नलगायतका विभिन्न ९ बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको हो । सम्मेलनमा एकता प्रक्रियामा सहभागी पार्टीहरूले पार्...
गभर्नर बन्न नपाएका भट्ट राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष
काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा। गुणाकर भट्ट नियुक्त भएका छन् । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगको उपाध्यक्षमा डा। भट्टलाई नियुक्त गरेको हो । गत वर्ष तत्कालीन सरकारले उनलाई राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनाउने आश्वासन दिएपछि उनले र...
मिडिया ट्रायलको पछि लाग्दिनँ, कारबाही जारी रहन्छ : गृहमन्त्री गुरुङ
काठमाडौँ । विवादास्पद व्यवसायीसँगको साँठगाँठ र सम्पत्ति विवरणमा लगानी लुकाएको आरोप खेपिरहेका गृहमन्त्री सुधन गुरुङले आफूमाथि ‘मिडिया ट्रायल’ गरिएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन् । पछिल्लो समय आफूमाथि लगाइएका विभिन्न आरोपहरू र सार्वजनिक भएका समाचारहर...



