कैद सजायमा सुधार गर्ने सरकारको नयाँ प्रस्ताव
काठमाडौँ । अदालतले चाहेमा कुनै कसुरदारलाई कारागार नपठाएर घरमै बसेर कैद भुक्तान गर्न सक्ने गरी आदेश दिन सक्ने प्रबन्धसहितको कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव ल्याइएको छ। त्यसरी कैद भुक्तानका लागि पठाइने कसुरदारलाई विद्युतीय निगरानी यन्त्र जडान गरेर निगरानी गर्नुपर्नेछ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले फौजदारी अपराधसम्बन्धी विद्यमान ऐनलाई संशोधन गर्न तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा त्यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ । फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा उक्त प्रस्ताव छ । हाल प्रचलनमा रहेको ऐनमा यस्तो व्यवस्था छैन ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
निर्वाचन आचारसंहिता परिपालनामा गृहको कडाइ
काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपूर्व र निर्वाचनको अवधिमा हुनसक्ने आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटना रोक्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले आज सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पर...
कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन नटार्न चेतावनी
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका विशेष महाधिवेशन पक्षधर प्रदेश तथा जिल्ला सभापतिहरुले विशेष महाधिवेशन नटार्न चेतावनी दिएका छन् । असोज २८ गतेदेखि बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले अहिलेसम्म पनि विशेष महाधिवेशनको मिति नतोकेक...
बालेन प्रधानमन्त्री हुनुअघि नै नेवि संघको चेतावनी : आगोको गोलामा हात नहाल्नु
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाल विद्यार्थी संघ नेविसंघले विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने कुनै पनि प्रयास नगर्न भावी सरकारलाई कडा चेतावनी दिएको छ । शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित नेविसंघको सिनेट बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले यस्तो कदम चालिए...
रवि लामिछानेले उद्योगी व्यवसायीलाई भने– तपाईंहरू डराउनु पर्दैन
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई डर–त्रासमा नपर्न आग्रह गरेका छन् । आइतबार निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँगको भेटमा उनले सरकारको उद्देश्य निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाउने नभई नीति सुधार गर्ने...
चुनावी मैदानमा हाम्रो लागि कोही पनि दुश्मन छैनन् : विश्वप्रकाश शर्मा
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले आफ्नो पार्टी देश परिवर्तनको संकल्पमा रहेको बताएका छन्। शुक्रबार पोखरामा आयोजित चुनावी सभामा उनले चुनावी प्रतिस्पर्धालाई दुश्मनीको रूपमा नलिन सबैलाई आह्वान गरे ।
शर्माले भने,हामी देशला...
कानुनविद्हरूसँग राष्ट्रपति जुटे छलफल
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले सिफारिस गरेका अध्यादेशहरूबारे कानुनविद्हरूसँग छलफल थालेका छन् । अहिले राष्ट्रपति कार्यालय, शीतलनिवासमा कानुनविद्हरूसँग राष्ट्रपतिको छलफल जारी रहेको प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले जानकारी दिएका छन् ।


