कैद सजायमा सुधार गर्ने सरकारको नयाँ प्रस्ताव
-
मिडियाबाजी
- आइत, १४ असार २०८३
काठमाडौँ । अदालतले चाहेमा कुनै कसुरदारलाई कारागार नपठाएर घरमै बसेर कैद भुक्तान गर्न सक्ने गरी आदेश दिन सक्ने प्रबन्धसहितको कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव ल्याइएको छ। त्यसरी कैद भुक्तानका लागि पठाइने कसुरदारलाई विद्युतीय निगरानी यन्त्र जडान गरेर निगरानी गर्नुपर्नेछ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले फौजदारी अपराधसम्बन्धी विद्यमान ऐनलाई संशोधन गर्न तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा त्यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ । फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा उक्त प्रस्ताव छ । हाल प्रचलनमा रहेको ऐनमा यस्तो व्यवस्था छैन ।
सम्बन्धित खबर
सरकारसँग वार्ता गर्न दुर्गा प्रसाईं समूहद्वारा ९ सदस्यीय टोली घोषणा
काठमाडौँ । सरकार र दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान नेपालबिच वार्ताका लागि दुवै पक्षबाट वार्ता टोली गठन भएको छ । अभियानले २०८३ साउन २९ गते राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा पेस गरेका विभिन्न नागरिक स...
पन्ध्र जिल्लाको १८ निर्वाचन क्षेत्रको मतपत्र छपाइ सम्पन्न
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको १५ जिल्लाको मतपत्र छपाइको काम सम्पन्न भएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार हालसम्म कुल १५ जिल्लाको १८ निर्वाचन क्षेत्रको मतपत्र छपाइको काम सम्पन्न भएको छ ।
मतपत...
सुदन किरातीले छोडे प्रलोपा, हर्क साम्पाङसँग संवादमा
काठमाडौँ । प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी प्रलोपाका अध्यक्ष परिषद्का सदस्य सुदन किरातीले परित्याग गरेका छन् । पूर्वमन्त्री किरातीले बुधबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी पार्टी परित्याग गरेको जानकारी दिएका हुन् ।
ओलीलाई समवेदना दिन गुण्डु पुगिन् प्रधानमन्त्री कार्की
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायत उनका परिवारजनमा हार्दिक समवेदना व्यक्त गरेकी छन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको गुण्डुस्थित निवास पुगेर उनीप्रति समवेदना व्यक्त...
गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारसँग उज्यालो पार्टीको माग
काठमाडौँ । उज्यालो नेपाल पार्टीले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । पार्टीले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाक्रमबारे सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न ढिलाइ हुनु...
कांग्रेस विशेष महाधिवेशन पक्षधरको निष्कर्ष_विशेष महाधिवेशन बाहेक अन्य विकल्प छैन
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले पार्टी विधानअनुसार विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन तत्काल आह्वान गर्न पुनः जोडदार माग गरेका छन् । शुक्रबार काठमाडौंको अनामनगरमा विशेष महाधिवेशन पक्षधरले पत्रकार सम्मेलन गर्दै १५औँ महाधिवेशन तोकिएको स...