आइतबार, १४ असार २०८३
नेपाली

कैद सजायमा सुधार गर्ने सरकारको नयाँ प्रस्ताव

Main News Image

काठमाडौँ । अदालतले चाहेमा कुनै कसुरदारलाई कारागार नपठाएर घरमै बसेर कैद भुक्तान गर्न सक्ने गरी आदेश दिन सक्ने प्रबन्धसहितको कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव ल्याइएको छ। त्यसरी कैद भुक्तानका लागि पठाइने कसुरदारलाई विद्युतीय निगरानी यन्त्र जडान गरेर निगरानी गर्नुपर्नेछ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले फौजदारी अपराधसम्बन्धी विद्यमान ऐनलाई संशोधन गर्न तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा त्यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ । फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा उक्त प्रस्ताव छ । हाल प्रचलनमा रहेको ऐनमा यस्तो व्यवस्था छैन ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

जसपा नेपाल र लोसपा नेपालबीच एकीकरणको निर्णय

काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा नेपालले पार्टी एकीकरण गर्ने निर्णय गरेका छन् । आइतबार बसेको दुवै पार्टीका अध्यक्षद्वय उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरसहित पदाधिकारीहरूको संयुक्त बैठकले देशको वर्तमान राजनी...

झापा-५ मा ओलीसँग नेकपाबाट अखिल क्रान्तिकारीका पूर्वअध्यक्ष रञ्जित तामाङ भिड्ने

काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाबाट झापा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर– ५ मा रञ्जित तामाङ उम्मेदवार बन्ने भएका छन् । नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले झापा– ५ बाट चुनाव लड्न अखिल क्रान्तिकार...

कांग्रेसको केन्द्रीय अनुशासन समितिले पूर्णबहादुर खड्कालाई सोधेको स्‍पष्टीकरण फिर्ता लिने

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय अनुशासन समितिले निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई सोधेको स्पष्टीकरण फिर्ता लिने भएको छ । सानेपामा सोमबार दिउँसो बस्ने अनुशासन समितिको बैठकले नेता खड्कालाई सोधेको सात दिने स्पष्टीकरण फिर्ता लिने...

चिकित्सा शिक्षा छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत

काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गरी जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा आज बसेको आयोगको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।...

मन्त्री र सचिवलाई प्रधानमन्त्री कार्कीको निर्देशन : नागरिकले महसुस गर्ने गरी काम गर्नू

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मन्त्री र सचिवहरूलाई १४ बुँदे निर्देशन दिँदै हरेक मन्त्रालयले नागरिकले महसुस गर्ने गरी काम गर्न आग्रह गरेकी छन् । सोमबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयम...

प्रहरीमा जाहेरी दिँदै सर्वोच्च अदालत, आगजनीमा प्रयोग भएका रसायनको फरेन्सिक जाँच गरिने

काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनको क्रममा सर्वोच्च अदालतमा भएको आगजनीमा संलग्नलाई कारबाहीको माग गर्दै सर्वोच्च प्रशासनले प्रहरीमा जाहेरी दिने तयारी गरेको छ । स्रोतका अनुसार अदालत प्रशासनले फरेन्सिक परीक्षणपछि मात्रै फोहोर सफा...