आइतबार, १४ असार २०८३
नेपाली

कैद सजायमा सुधार गर्ने सरकारको नयाँ प्रस्ताव

Main News Image

काठमाडौँ । अदालतले चाहेमा कुनै कसुरदारलाई कारागार नपठाएर घरमै बसेर कैद भुक्तान गर्न सक्ने गरी आदेश दिन सक्ने प्रबन्धसहितको कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव ल्याइएको छ। त्यसरी कैद भुक्तानका लागि पठाइने कसुरदारलाई विद्युतीय निगरानी यन्त्र जडान गरेर निगरानी गर्नुपर्नेछ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले फौजदारी अपराधसम्बन्धी विद्यमान ऐनलाई संशोधन गर्न तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा त्यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ । फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा उक्त प्रस्ताव छ । हाल प्रचलनमा रहेको ऐनमा यस्तो व्यवस्था छैन ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

नेपालीको आत्मनिर्णयको अधिकारमाथि चुनौति दिने तत्वसँग लड्न कम्युनिष्ट एकता : प्रचण्ड

काठमाडौँ  । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारमाथि चुनौति दिने विदेशीतत्वसँग लड्न कम्युनिष्ट एकता गरिएको बताएका छन् । शनिबार दाङको देउखुरीमा आयोजित एकता सन...

बाबुराम भट्टराईले उम्मेदवारी फिर्ता लिए

काठमाडौँ । गोरखा २ मा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिएका पूर्व प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन् । विभिन्न व्यक्ति र दलहरूको आग्रहपछि आफूले उम्मेदवारी फिर्ता लिने निर्णय लिएको उनको भनाइ छ । 

उम्म...

अब देश नै घण्टीमय हुनेछ र देशले काँचुली फेर्नेछ : तोसिमा कार्की

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाकी नेतृ तोसिमा कार्कीले अब मुलुक नयाँ दिशामा अघि बढ्ने बताएकी छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा बिच बृहत् एकताको सहमति भएपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले अब...

बालेनको नागरिकता रद्द गर्न माग गर्दै गृह मन्त्रालयमा उजुरी

काठमाण्डौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह बालेनको नागरिकता रद्द गर्न माग गर्दै गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेको छ । शुक्रबार काठमाडौँ ३१ का युवराज सफलले गृह मन्त्रालयमा उजुरी दिएका हुन्। शाहले आफूखुसी थर परिवर्तन गरेका...

तीन दिन सार्वजनिक बिदा दिन सिफारिस

काठमाडौँ । निर्वाचनमा मतदाताको उत्साहजनक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले निर्वाचन आयोगले फागुन २० देखि २२ गतेसम्म सार्वजनिक बिदा दिन सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराईले सरकारले उक्त सिफारिस स्वीकार गर्ने...

रास्वपाको पहिलो महाधिवेशन असार ७ देखि ९ गतेसम्म चितवनमा हुने

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले आफ्नो पहिलो ऐतिहासिक महाधिवेशन आगामी असार ७, ८ र ९ गते चितवनमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बनस्थलीमा आज बिहान बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले महाधिवेशनको मिति र स्थान तय गरेको...