बुधबार, २५ कात्तिक २०८३
नेपाली

कैद सजायमा सुधार गर्ने सरकारको नयाँ प्रस्ताव

Main News Image

काठमाडौँ । अदालतले चाहेमा कुनै कसुरदारलाई कारागार नपठाएर घरमै बसेर कैद भुक्तान गर्न सक्ने गरी आदेश दिन सक्ने प्रबन्धसहितको कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव ल्याइएको छ। त्यसरी कैद भुक्तानका लागि पठाइने कसुरदारलाई विद्युतीय निगरानी यन्त्र जडान गरेर निगरानी गर्नुपर्नेछ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले फौजदारी अपराधसम्बन्धी विद्यमान ऐनलाई संशोधन गर्न तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा त्यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ । फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा उक्त प्रस्ताव छ । हाल प्रचलनमा रहेको ऐनमा यस्तो व्यवस्था छैन ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

महाधिवेशनसम्बन्धी सहमति हुन नसक्दा कांग्रेस बैठक स्थगित

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको आजको बैठक स्थगित भएको छ । कार्यसमितिको अर्को बैठक यही कात्तिक १८ गते मङ्गलबार दिउँसो १ बजेका लागि तोकिएको कांग्रेस मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । बैठकमा के...

मतदाता नामावली दर्ताका लागि ५ दिन समय थप

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली दर्ताका लागि पाँच दिन समय थपेको छ । आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै आयोगले मतदाता नामावली दर्ता कार्य सञ्चालन गरिरहेको छ । यसअघि आयोगले कात्तिक ३० गतेसम्म मात्र दर्ता खुला रहने निर्णय गरेको थिय...

मुग्लिन-पोखरा सडक शीघ्र सम्पन्न गर्न मन्त्री घिसिङको निर्देशन

तनहुँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङले निर्माणाधीन मुग्लिन-पोखरा सडक शीघ्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छन् । जामुनेबाट पोखरासम्म पर्ने पश्चिमखण्डको आज निरीक्षण गर्दै उनले निर्धारित समयमा काम सम्पन्न...

मुलुक निर्वाचनतर्फ अघि बढ्यो : मन्त्री खरेल

काठमाडौँ । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले मुलुक निर्वाचनतर्फ अघि बढेको बताएका छन् । आइतबार कास्कीको पोखरामा आयोजित ‘आमसंचारलाई व्यावसायिक बनाउन यस क्षेत्रमा विकसित अवधारणा’ सम्बन्धी अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम...

निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ता गर्नेको संख्या १५, अध्ययन गर्दै आयोग

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले दल दर्ताका लागि आएका १५ दलको कागजात अध्ययन गरिरहेको छ । आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन घोषणा हुनुअघि १० दल र घोषणापछि पाँच दलले आयोगमा दर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए । आयोगका प...

होल्डिङ सेन्टर खाली गराउने सरकारको तयारीबारे विपक्षी दलहरूको विरोध

काठमाण्डौँ । सुकुम्बासी राखिएको होल्डिङ सेन्टर खाली गर्ने सरकारको तयारीमाथि राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूले विरोध जनाएका छन् । विपक्षी दलहरू नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र नेकपा एमालेका सांसदहरुले स्थायी व्यवस्था नगरी होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न नहुने भन्दै स...